बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, गौतम गंभीर ने दी आंदोलन की चेतावनी
बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल विज्ञापनों में जनता का पैसा बर्बाद करने में व्यस्त हैं बाकि उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है.
नई दिल्ली:
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर राशन के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल विज्ञापनों में जनता का पैसा बर्बाद करने में व्यस्त हैं बाकि उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल (kejriwal) दिल्ली में इसका नाम बदलकर क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं.
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दिल्ली बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौतम गंभीर ने कहा, '10 लाख गरीब लोगों ने राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया. 7 अप्रैल को केजरीवाल ने कहा था कि हम जल्द ही इन लोगों को राशनकार्ड बनवा कर देंगे. नहीं तो इन लोगों को हम राशन मुफ्त देंगे. केजरीवाल ने सभी सांसदों को 2 हजार कूपन दिए, लेकिन एक महीने का राशन दिया. उसके बाद किसी को राशन नहीं दिया.'
बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया, 'केजरीवाल ने घोषण की उनकी सरकार घर-घर राशन मुहैया करवाएगी. उसका नाम रखा मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना. जबकि ये योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लागू है. केंद्र सरकार इस योजना के लिए केजरीवाल सरकार को 300 करोड़ रुपये देती है. बीजेपी किसी भी कीमत पर इस योजना का नाम नहीं बदलने देगी. इसकी शिकायत उपराज्यपाल से करेंगे.' उन्होंने कहा, 'बीजेपी एलान करती है. अगर 15 दिन में केजरीवाल गरीबों को राशनकार्ड बनवा कर नहीं देती. तो वो आंदोलन किया जाएगा.'
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गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल ने पिछले 6 साल में किसी भी जरूरतमंद का राशनकार्ड नहीं बनवाया. बंगाल में जो काम ममता बनर्जी कर रही हैं. वही काम केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं. केजरीवाल रोहिंग्या ओर बांग्लादेशी नागरिकों का राशनकार्ड तुरंत बनवा देते हैं. आखिर उनका वोट बैंक जो है. वहीं दिल्ली में जलभराव की समस्या को लेकर भी गौतम गंभीर ने सरकार पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'मैं शहरी विकास समिति की बैठक में भाग लेने के बाद लौटा हूं. जहां दिल्ली में जलभराव पर चर्चा हुई थी. बैठक में लोक निर्माण विभाग का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ. यह अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की एजेंसी की गंभीरता का स्तर है.'
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