LG के लिखे पत्र पर AAP मंत्री आतिशी का पलटवार, जल बोर्ड का काम रोकने वाले अफसरों का हौसला बढ़ाया गया
कैबिनेट मंत्री आतिशी ने LG की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, बार-बार कहने के बावजूद अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है
नई दिल्ली:
दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा है. उपराज्यपाल ने इस पत्र में पानी की समस्या को सामने रखा है. उपराज्यपाल ने लिखा– ऐसी परिस्थितियों में आपसे सीधा संवाद संभव नहीं हो सकता है, इसलिए आपको खुला पत्र लिखने के लिए बाध्य हूं. उपराज्यपाल ने मंत्री आतिशी की ओर से पानी संकट पर लिखे पत्र के जवाब में सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र में लिखा कि मंत्री आतिशी ने पानी की समस्या को उजागर करते हुए 9 साल से अधिक अपनी सरकार को ही दोषी माना है. उनका नोट पहली दृष्टी में अपनी ही सरकार की पिछले लगभग 10 वर्षों की निष्क्रियता और अक्षमता की स्वीकारोक्ति है.
इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा "जल बोर्ड का काम रोकने के लिए एलजी जिम्मेदार हैं. एलजी ने काम रोकने वाले अफसरों का हौसला बढ़ाया है. बार-बार कहने के बावजूद अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है."
Delhi Water Minister Atishi says, "LG is responsible for stopping the work of Jal Board. LG has encouraged the officers who stopped the work. No action is being taken against the officers despite being said again and again." https://t.co/HDpki0xwe8
— ANI (@ANI) April 16, 2024
दरअसल, बीते दिनों आप सरकार की मंत्री आतिशी ने राजधानी में पानी की समस्याओं को लेकर दिल्ली के एलजी को पत्र लिखकर इसमें पूर्वी दिल्ली की घटना का जिक्र किया था. इसमें पानी की कमी की वजह से शुरू हुई, हिंसक लड़ाई में एक महिला की जान चली गई थी. मंत्री आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना से अनुरोध किया कि वे तुरंत दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को 24 घंटे के अंदर निलंबति करें. क्योंकि यह आपराधिक लापरवाही उनकी निगरानी में हुई. पत्र में उन्होंने मुख्य सचिव के साथ वित्त विभाग, शहरी विकास विभाग और डीजेबी के अधिकारियों की चूक और कमीशन के कृत्यों की एक स्वतंत्र जांच आरंभ करने के अनुरोध किया.
उनका कहना था कि वित्त वर्ष 2023-24 में डीजेबी को पैसे की कमी देखी गई. 2024 की गर्मियों के लिए पानी की आपूर्ति में वृद्धि न करने को लेकर जिम्मेदार डीजेबी और जीएनसीटीडी के अन्य विभागों के सभी अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया.
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