अकादमिक सत्र 2020-21 से 4,800 से अधिक पीजी मेडिकल सीट बढ़ाई गई: बीओजी अध्यक्ष वी के पॉल
बीओजी के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने कहा कि यह वृद्धि पिछले पांच वर्षों में बढ़ाई गई अतिरिक्त सीटों से कहीं अधिक है.
दिल्ली:
भारतीय चिकित्सा परिषद के ‘बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ’(BOG) ने अगले शैक्षणिक सत्र में एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों के लिए परास्नातक मेडिकल सीटों को 4,800 से अधिक बढ़ाकर 36,192 करने को मंजूरी दी है. एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है. बीओजी के अध्यक्ष और नीति आयोग (NITI Ayog) के सदस्य वी के पॉल ने कहा कि यह वृद्धि पिछले पांच वर्षों में बढ़ाई गई अतिरिक्त सीटों से कहीं अधिक है. पॉल ने कहा, ‘‘वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्ष 2024 तक पीजी और यूजी (अंडर ग्रेजुएट) मेडिकल सीटों की संख्या को दोगुना करने का वादा किया था.
यह भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा, विधायक बोले- CAA, NPR और NRC कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक
एमएस सामान्य सर्जरी में स्नातकोत्तर डिग्री है
इसलिए, इस दिशा में भारतीय चिकित्सा परिषद की शक्तियों से लैस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वर्ष 2020-21 के सत्र में परास्नातक मेडिकल सीटों (व्यापक विशेषज्ञता) को 4,807 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी.” उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, नए शैक्षणिक सत्र में, काउंसलिंग में 36,192 पीजी मेडिकल सीटें (एमडी / एमएस, ब्रॉड स्पेशलिटी) उपलब्ध होंगी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में, 54,000 अंडरग्रेजुएट एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्रों के लिए लगभग 44,000 स्नातकोत्तर मेडिकल सीटे (36,192 एमडी / एमएस सीटें और 8,000 डीएनबी / एफएनबी सीटें) उपलब्ध होंगी.’’ एमएस सामान्य सर्जरी में स्नातकोत्तर डिग्री है, जबकि एमडी सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री है.
यह भी पढ़ें- अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो पढ़ें ये खबर, कोरोना वायरस के चलते राजधानी, दुरंतो सहित 23 ट्रेनें रद की गईं
23,000 से अधिक पीजी मेडिकल सीटें थीं
वर्ष 2014-15 में, देश भर में सरकारी और निजी दोनों मेडिकल कॉलेजों में 23,000 से अधिक पीजी मेडिकल सीटें थीं. हाल ही में, चिकित्सा शिक्षा में योग्य डॉक्टरों की कमी और चिकित्सा शिक्षा में खाई को पाटने के लिए, नीति आयोग मेडिकल सीटों को बढ़ाने के लिए कार्यात्मक जिला अस्पताल के साथ नए या मौजूदा निजी मेडिकल कॉलेजों को जोड़ने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के साथ सामने आया है. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा नियोजित नए डिस्ट्रिक्ट रेजीडेंसी प्रोग्राम के तहत, प्रत्येक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्र को अपनी डिग्री प्राप्त करने का पात्र होने के लिए तीन महीने जिला अस्पताल में सेवा करनी होगी.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Nargis Dutt mother tawaif: नरगिस दत्त की मां थीं एक मशहूर तवायफ, कर्ज चुकाने के लिए बेटी को बनाया एक्ट्रेस
-
सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट में फैन ने फेंकी बोतल, सिंगर ने ऐसे दिया जवाब, वीडियो वायरल
-
Ananya Pandey break up : 2 साल बाद हुआ आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे का ब्रेकअप ? करीबी दोस्त ने दी कन्फर्मेशन
धर्म-कर्म
-
Vastu Tips: दक्षिण दिशा में मुख करके पूजा करना शुभ या अशुभ? कहीं आप तो नहीं कर रहें ये गलती
-
Kya Kehta Hai Hinduism: हिंदू धर्म में क्या है मुस्लिमों का स्थान, सदियों पुराना है ये इतिहास
-
Surya Dev ki Aarti: रविवार के दिन जरूर पढ़ें सूर्यदेव की ये आरती, जीवन में आएगा बड़ा बदलाव!
-
Varuthini Ekadashi 2024: वरुथिनी एकादशी आज, इस शुभ मुहूर्त में करें पारण, जानें व्रत खोलने का सही तरीक