केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर, इन क्षेत्रों में बढ़ेंगी सुविधाएं 

नई दिल्ली:

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई फैसलों पर मुहर लगी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए कहा कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस के तौर पर मनाया गया. आज की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि सुदूर ज़िले जहां सड़कें और टेलीफोन नहीं है. ऐसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7200 गांव में मोबाइल टावर की सुविधाएं दी जाएंगी, ये 4G सुविधाएं होंगी. इस परियोजना में 6466 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है और 5000 का फंड भी है. इससे जनजातीय क्षेत्रों को फायदा होगा, ये काफी पिछड़े क्षेत्र हैं.

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में 33822 करोड़ का बजट अनुमानित हैं, जिसमें से 22970 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करेगी. इसके तहत 32600 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब तक 666000 किलोमीटर सड़क और 6 लाख से ज़्यादा ब्रिज बन चुके हैं. 

आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक जुलाई, 2021 से देय तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह तीन प्रतिशत की वृद्धि मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 28 प्रतिशत की दर पर लागू होगी.

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ठाकुर ने कहा कि इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 9,488.70 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.