कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में RTI संशोधन बिल का किया विरोध

नई दिल्ली:

राज्यसभा में आरटीआई (RTI) संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है. कांग्रेस, सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है. विपक्ष ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है. लेकिन सरकार लोकसभा से पारित हो चुके इस बिल को उच्च सदन में भी पास कराना चाहती है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने आरटीआई कानून को इस संशोधन बिल के जरिए कमजोर करने का काम किया है. राज्यों के अधिकार छीने हैं. बिल पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान कई बार कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी.

यह भी पढ़ें - आजम खान ने फिर तोड़ी मर्यादा, बीजेपी की महिला सांसद को लेकर आपत्तिजनक बात कही

आरटीआई कानून में संशोधन के लिए लाए गए एक विधेयक को मूल कानून को कमजोर करने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते सत्ता पक्ष ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि प्रस्तावित संशोधन इस कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए लाए गए हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 सदन में चर्चा के लिए रखा. उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य केवल सुनी-सुनायी बातों और अपनी अवधारणाओं के आधार पर इसका विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि सदस्य चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें - आजम खान के विश्वविद्यालय पर जुर्माना लगा और डिप्टी सीएम केशव मौर्या ने ये बड़ी बात कह डाली

इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग पर अड़े रहे. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, माकपा, भाकपा, आप, एमडीएमके आदि दलों के सदस्य आसन के समक्ष आकर लगातार नारेबाजी करते रहे. इस दौरान कुछ सदस्य कागज फाड़कर हवा में उछालते भी देखे गए. उपसभापति हरिवंश ने हंगामे पर अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि सदस्यों को चर्चा में भाग लेना चाहिए और उसके बाद उन्हें मत देकर विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के बारे में फैसला करना चाहिए. उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा में स्कूली बच्चे बैठे हैं और हंगामे से उनके मन में क्या छवि बनेगी.

यह भी पढ़ें - विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार बोले- कुलभूषण जाधव को जल्द कॉन्स्यूलर एक्सेस दे पाकिस्तान

विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा के विनय सहस्त्रबुद्धे ने सवाल किया कि विपक्षी सदस्य इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या यह विरोध सिर्फ समय व्यतीत करने के लिए तो नहीं है. अन्नाद्रमुक के नवनीत कृष्णन ने कहा कि विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लाया गया संशोधन सही कदम है. शिवसेना के अनिल देसाई ने कहा कि यह विधेयक मूल कानून को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि यह उसे मजबूत बनाने के लिए है.

यह भी पढ़ें - तीन तलाक पर बोले रविशंकर प्रसाद, मैं नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं

वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने कहा कि आरटीआई कानून आने से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है. उन्होंने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इस विधेयक में कुछ भी गलत नहीं है और आयुक्तों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं. भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि एक पार्टी ने देश में आपातकाल लागू किया था और अपनी आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया था. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मूल कानून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है और उसका मकसद कानून को मजबूत बनाना है. उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनका काम नियंत्रित सदन को अनियंत्रित करने का है. शुक्ला ने कहा कि समय समय पर कानून की समीक्षा करने की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ सरकार के कार्यों का विरोध करना भर है.