पीयूष गोयल बोले-हमारे पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अक्षय ऊर्जा है
हमारे पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अक्षय ऊर्जा है. आज हमारी स्वच्छ ऊर्जा हमारी जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की तुलना में कम लागत पर है.
नई दिल्ली:
दुबई एक्सपो 2020 में में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूक्रेन-रूस संकट के बाद तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं, इसके बावजूद उन कीमतों पर भी जितना आवश्यक है सरकार ने सहूलियतें देकर उसको नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास किया. उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने और निवेश करने के सवाल पर कहा कि, "2014 के बाद से, हम संरचनात्मक सुधारों, प्रक्रियाओं को मजबूत करने, व्यापार करना आसान बनाने, अधिक धर्मनिरपेक्ष विकास के मामले में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं."
Ever since 2014, we have been focusing on structural reforms, strengthening processes, making it easier to do business, stabilising the economy in terms of more secular growth: Union Minister Piyush Goyal in Dubai pic.twitter.com/LaebIXaooT
— ANI (@ANI) March 28, 2022
उन्होंने कहा कि, "हमारा अपना अनुभव कहता है कि पिछले 7-8 वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया. हमारे पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अक्षय ऊर्जा है. आज हमारी स्वच्छ ऊर्जा हमारी जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की तुलना में कम लागत पर है."
Our own experience says that various programs over last 7-8 years focussed on improving the lives of the people. We have the world's fastest-growing renewable energy. Today our clean energy is at a lower cost than our fossil fuel-based energy: Union Minister Piyush Goyal in Dubai pic.twitter.com/4XWh5U6wSt
— ANI (@ANI) March 28, 2022
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच पिछले महीने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत निवेश और व्यापार संवर्धन के लिए तकनीकी परिषद का गठन किया जाएगा. रविवार को जारी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के अनुसार, दोनों पक्ष ‘‘इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन पर किसी अनावश्यक नियामक बोझ’’ से बचने का भी प्रयास करेंगे. इसमें कहा गया है कि भारत और यूएई द्विपक्षीय निवेश और व्यापार संवर्धन के लिए तकनीकी परिषद का गठन करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
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