CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष लाया महाभियोग प्रस्ताव

नई दिल्ली:

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति वेकैंया नायडू को नोटिस दिया।

नोटिस देने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। प्रेस कांफ्रेंस में आजाद ने कहा कि हम सीजेआई दीपक मिश्रा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं।

आजाद ने कहा, 'विपक्षी दलों ने भारतीय संविधान के धारा 124 सहित धारा 270 के तहत सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव लाया है।'

71 सांसदों के हस्ताक्षर 

आजाद ने बताया, ' सीजेआई के खिलाफ इस प्रस्ताव  पर 71 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, लेकिन 7 रिटायर हो चुके हैं, अब केवल 64 हैं।  महाभियोग लाने के लिए जितनी संख्या चाहिए होती है, हमारे पास उससे ज्यादा है और हमें यकीन है कि सभापति महोदय कार्रवाई करेंगे।'

बता दें कि इस प्रस्ताव पर बीएसपी, एसपी, सीपीआई, सीपीएम, मुस्लिम लीग और एनसीपी के 71 सांसदों ने हस्ताक्षर किये हैं।  

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प्रस्ताव लाने के पांच कारण 

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने मीटिंग के दौरान 5 आधार देते हुए महाभियोग के प्रस्ताव की मंजूरी मांगी। इसके बाद कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा प्रस्ताव लाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। 

विपक्ष दलों की बैठक

नोटिस देने से पहले कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के संसद भवन स्थित चैंबर में में विपक्षी पार्टियों के साथ दिल्ली में बैठक हुई थी। चर्चा के बाद  CJI के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को नोटिस देने का निर्णय लिया गया। 

इस बैठक से तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके और बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी ने इस बैठक से ही किनारा कर लिया। 

विपक्ष दलों की यह बैठक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जज बी एच लोया के मौत की जांच पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के याचिका खारिज होने के बाद की गई। 

कार्यप्रणाली पर उठाये सवाल

दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी जनवरी महीने से ही की जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जजों ने प्रेस कांफ्रेंस कर चीफ जस्टिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

सीपीएम ने सबसे पहले चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने की बात उठायी थी।

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