RBI ने सरकार को 28,000 करोड़ रुपये की सरप्लस राशि देने का फैसला किया
आरबीआई ने सरकार को 28,000 करोड़ रुपये की सरप्लस राशि देने का फैसला किया है. आरबीआई बोर्ड ने सोमवार को फैसला लिया कि यह राशि सरकार को अंतरिम लाभांश के रूप में दिया जाएगा.
मुंबई:
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपये की सरप्लस राशि देने का फैसला किया है. आरबीआई बोर्ड ने सोमवार को फैसला लिया कि यह राशि सरकार को अंतरिम लाभांश के रूप में दिया जाएगा. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, 'मौजूदा आर्थिक पूंजीगत ढांचे को लागू किए जाने के बाद और सीमित ऑडिट समीक्षा के आधार पर बोर्ड ने फैसला किया कि केंद्र सरकार को 31 दिसंबर 2018 तक आधे साल के लिए 28,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.'
आरबीआई चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 40,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दे चुकी है. इससे पहले दिन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरबीआई के अंतरिम लाभांश की सरकार को भुगतान की जाने वाली मात्रा तय करना केंद्रीय बैंक का विशेषाधिकार है.
7 फरवरी को आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को दिए गए सरप्लस और लाभांश के उपयोग के बारे में निर्णय लेना सरकार का विशेषाधिकार है.
दास ने अपनी पहली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अध्यक्षता के बाद कहा था, 'आरबीआई द्वारा सरप्लस या लाभांश का भुगतान आरबीआई अधिनियम का हिस्सा है. यह एक कानूनी प्रावधान है और कानूनी प्रावधान में जो कुछ है, उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर रहे हैं.'
और पढ़ें : एलआईसी, आईडीबीआई बैंक में कर सकती है 12,000 करोड़ रुपये पूंजी निवेश
रिजर्व बैंक के सरप्लस राशि का केंद्र सरकार को हस्तांतरण करने के मुद्दे पर तनातनी के कारण ही पिछले आरबीआई गर्वनर उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. सरकार का मानना था कि आरबीआई के पास जरूरत से अधिक सरप्लस है.
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