GST Council : केरल को मदद के लिए आपदा cess लगाने की तैयारी, मंत्रियों का समूह बनाया

नई दिल्‍ली:

GST काउंसिल की 30वीं बैठक में राज्‍यों के घटते रेवेन्‍यू पर चर्चा की गई. इस बैठक में तय किया गया कि जिन राज्‍यों में रेवेन्‍यू घट रहा है वहां रेवेन्‍यू सेक्रेट्री को भेजा जाएगा. इसके अलावा इस बैठक अन्‍य कई बड़े फैसले लिए गए. इस बैठक में वित्तमंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया. बैठक में केरल बाढ़ समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

जेटली ने दी जानकारी
बैठक के बाद वित्‍त मंत्री जेटली ने बताया कि बिहार ने वर्ष 2015-16 के दौरान टैक्‍स रेवेन्‍यू घटने पर एल्‍कोहल पर 27 फीसदी एडीशनल टैक्‍स लगाया था, जिससे बिहार को फायदा हुआ. जेटली ने बताया कि नार्थ ईस्‍ट के राज्‍यों में रेवेन्‍यू की समस्‍या नहीं है. उन्‍होंने बताया कि केरल की आपदा के बाद सहायता के लिए 7 मंत्रियों के एक सदस्य का गठन किया गया है. यह समूह आपदा सेसे पर विचार करेंगे. उन्‍होंने कहा कि पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है.

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We are making a 7 member group of ministers which will discuss the Kerala Cess proposal. This 7 member committee will have members of North East, hill and coastal states. Committee members will be announced soon: Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/9fHlBRYlMG

— ANI (@ANI) September 28, 2018

खास बातें

-जिन राज्यों में रेवेनुए में कमी है, वहां रेवेनुए सेक्रेट्री जाएंगे और वजह देखेंगे
-नार्थ ईस्ट में रेवेनुए में कमी नहीं है
-नार्थ ईस्ट की कई राज्य हैं जो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जो कंज्‍यूमिंग राज्य हैं
-सेस लगा कर केरल के लिए आपदा राहत पैकेज पर विचार
-प्राकृति आपदाओं के लिए 7 मंत्रियों के एक सदस्य का गठन किया गया है।
-मंत्रियों का समूह राष्ट्रीय आपदा सेस लगाने पर भी विचार करेगा

अगस्त में GST कलेक्शन और कम रहने का अनुमान

काउंसिल जुलाई में कम हुए GST कलेक्शन पर भी चर्चा कर सकती है. ऐसा अनुमान है कि अगस्त का कलेक्शन और कम रह सकता है क्योंकि पिछली बैठक में 88 से ज्यादा आइटमों पर घटाए गए टैक्स का पूरा असर अगस्त माह में ही सामने आया.