ब्रिटिश सरकार ने BBC की फंडिंग पर दो साल के लिए लगाई रोक, बताई ये वजह

नई दिल्ली:

ब्रिटेन ने बीबीसी (BBC) की फंडिंग में कटौती करने का निर्णय लिया है. इसके साथ  2 साल का प्रतिबन्ध लगा दिया है. ब्रिटेन(Britain) से संस्कृति सचिव के अनुसार बीबीसी को एक सरल और निष्पक्ष संगठन बनने की जरूरत है. वहीं, विपक्ष ने इसे देश के सबसे पुराने मीडिया संस्थान पर सांस्कृतिक बर्बरता का आरोप लगाया है. ब्रिटेन ने सोमवार (17 जनवरी, 2022) को कहा कि दो वर्ष के लिए बीबीसी को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाई जाएगी. इसके साथ ही सरकार इसपर बहस शुरू करेगी कि क्या आधुनिक टेलीविजन युग में एक सार्वभौमिक लाइसेंस शुल्क जारी रहना चाहिए. संस्कृति सचिव नादिन डोरिस (Culture Secretary Nadine Dorries) के अनुसार बीबीसी को 2024 तक प्रति वर्ष मिलने वाली 159 पाउंड (217 डॉलर) राशि पर रोक लगाई गई है. डोरिस ने सफाई दी कि ये इस पुराने संगठन को नष्ट की कवायद नहीं हैं. उन्होंने संसद को बताया कि ऐसे समय में अधिक धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब घर बढ़ते करों और ऊर्जा बिलों से प्रभावित हो रहे थे.

एक सरल संगठन बनने की आवश्यकता 

संस्कृति सचिव नादिन डोरिस ने संसद को जानकारी दी कि ब्रिटेन के सांस्कृतिक जीवन के केंद्र में बीबीसी को एक सरल संगठन बनने की आवश्यकता है. खासकर ऐसे समय में ब्रिटिश जनता बढ़ती ऊर्जा और  टैक्स बिलों का सामना कर रही है. बीते कुछ समय से बीबीसी और पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार के बीच काफी तनाव देखने को मिला. ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) की सरकार ने पहले ही सार्वजनिक प्रसारण को लेकर बीबीसी को वित्त पोषित करने की प्रणाली में सुधार करने का सुझाव दिया था. सरकार और बीबीसी के बीच यह टकराव कथित रूप से बीबीसी के वामपंथी झुकाव और एंटी-नेशनल एजेंडे को लेकर था. विवाद का एक विशेष कारण ब्रेक्सिट का मुद्दा है. बीबीसी के कवरेज में ब्रेक्सिट (Brexit) समर्थक दलों की अत्यधिक और एकतरफा आलोचना कार्यक्रम प्रसारित करने मे आरोप लगता रहा है.

‘तख्तापलट की कोशिश’ का आरोप

सरकार समर्थक एक सांसद ने बीते सप्ताह बीबीसी पर लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पर पीएम जॉनसन के आवास पर आयोजित विभिन्न पार्टियों पर अपनी रिपोर्टिंग के जरिए ‘तख्तापलट की कोशिश’ का आरोप लगाया था. बीबीसी हाल के सालों में, डेविड के प्राकृतिक इतिहास कार्यक्रमों और स्ट्रिक्टली कम डांसिंग जैसे मनोरंजन शो को लेकर भी पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार के साथ भिड़ गया था. सरकार ने बीबीसी पर निष्पक्ष समाचार प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया था.  विपक्षी श्रम प्रवक्ता लुसी पॉवेल ने संसद को बताया कि बीबीसी की फंडिंग फ्रीज करना ब्रिटेन के सबसे बड़े सार्वजनिक संस्थानों में से एक पर हमला है और एक तरह की सांस्कृतिक बर्बरता है.