FDI: सरकार ने स्पेस में FDI नीति में किया बदलाव, स्टारलिंक को मंजूरी

नई दिल्ली:

FDI: सरकार ने उपग्रह निर्माण और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन क्षेत्रों में अपतटीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को अधिसूचित किया है.16 अप्रैल, 2024 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति में किया गया संशोधन, उदारीकृत प्रवेश मार्ग निर्धारित करता है और उपग्रहों, लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रणालियों या उप प्रणालियों में एफडीआई के लिए स्पष्टता प्रदान करता है, अंतरिक्ष यान लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेसपोर्ट का निर्माण और विनिर्माण करता है. अंतरिक्ष से संबंधित घटक और प्रणालियां.

गजट अधिसूचना में कहा गया है, इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकता है. संशोधित नीति के तहत उदारीकृत प्रवेश मार्गों का उद्देश्य अंतरिक्ष में भारतीय कंपनियों में संभावित निवेशकों को आकर्षित करना है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल की शुरुआत में इन संशोधनों को मंजूरी दी थी. यह अधिसूचना टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की निर्धारित यात्रा से कुछ दिन पहले आई है, जिनके 21 से 22 अप्रैल तक अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों से मिलने की उम्मीद है.

स्टारलिंक को मंजूरी

साथ ही, मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट, स्टारलिंक के लिए मंजूरी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अधिसूचना के अनुसार, सैटेलाइट विनिर्माण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है. 74 प्रतिशत से अधिक ये गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत हैं. लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रणालियों या उप प्रणालियों के लिए 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है, अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेसपोर्ट का निर्माण स्वचालित मार्ग के तहत है, लेकिन 49 प्रतिशत से अधिक के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी.

सरकारी अनुमति जरूरी

इसके अलावा, उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों के निर्माण के लिए सरकारी अनुमति के बिना 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है. पहले के मानदंडों के अनुसार, उपग्रहों की स्थापना और संचालन में केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से एफडीआई की अनुमति थी.