अगस्ता वेस्टलैंड डील: क्रिस्चन मिशेल को मिला कौंसुलर एक्सेस, वकील ने की मुलाकात
अगस्ता वेस्टलैंड डील में दलाली के आरोपों में गिरफ्तार किए गए क्रिस्चन मिशेल से पूछताछ जारी है. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के जरिए क्रिस्चन मिशेल को कौंसुलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच मिल गई है.
नई दिल्ली:
अगस्ता वेस्टलैंड डील में दलाली के आरोपों में गिरफ्तार किए गए क्रिस्चन मिशेल से पूछताछ जारी है. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के जरिए क्रिस्चन मिशेल को कौंसुलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच मिल गई है. जिसके बाद मिशेल का वकील सीबीआई हेडक्वार्टर में जाकर उससे मुलाकात की.
CBI Spokesperson: Questioning of #ChristianMichel regarding #AgustaWestland underway. CBI has received consular access of Michel through MEA. His lawyer met with him today in the CBI headquarters. pic.twitter.com/iCJnRfbzjg
— ANI (@ANI) December 6, 2018
बता दें कि भारत सरकार को ब्रिटिश उच्चायोग की तरफ से एक अनुरोध पत्र मिला था जिसमें उसने ने भारत सरकार से ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को राजनयिक पहुंच देने की मांग की थी. जिसे विदेश मंत्रालय ने मंजूर कर लिया.
गौरतलब है कि मिशेल को भारत लाए जाने के एक दिन बाद बुधवार को सीबीआई की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया गया था. उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मिशेल की 'परिस्थितियों' पर भारतीय अधिकारियों से तत्काल जानकारी मांगी गई है और ब्रिटिश सरकार उनके परिवार के संपर्क में है. नाम ना बताने की शर्त पर उच्चायोग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मिशेल को राजनयिक पहुंच देने की मांग की.
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प्रवक्ता ने कहा, 'हमारे कर्मचारी संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में लिए जाने के बाद से ही ब्रिटिश व्यक्ति के परिवार का लगातार सहयोग कर रहे हैं. हम उनके मामले के संबंध में उनके परिवार और अमीरात के अधिकारियों के संपर्क में हैं तथा उनकी परिस्थितियों पर भारतीय अधिकारियों से तत्काल जानकारी मांगी है.'
मिशेल को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता-वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के संबंध में जांच का सामना करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रत्यर्पित करने के बाद मंगलवार देर रात भारत लाया गया था. मिशेल इस सौदे में शामिल तीन बिचौलियों में से एक हैं. इसके अलावा ग्यूडो हैशके और कार्लो गेरोसा है.
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हुए सौदे से राजकोष को तकरीबन 2,666 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा कि उसे अगस्ता-वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये मिले थे.
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