Wholesale Price Index: जून में महंगाई दर में आई कमी, सरकार को इस हफ्ते दूसरी बड़ी कामियाबी

नई दिल्ली:

Wholesale Price Index Latest News: सरकार ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं. जारी किए गए आंकड़े बीते माह जून के हैं. महंगाई को लेकर बड़ी राहत की खबर मिली है. ताजा रिपोर्ट की मानें तो जून में थोक महंगाई दर घटकर 15.18 प्रतिशत पर आ गई है. जबकि इससे पहले महीने मई में थोक महंगाई दर 15.88 प्रतिशत दर्ज की गई थी. यही नहीं महंगाई दर घटने के आंकड़े बीते तीन महीनों में पहली बार आए हैं. दरअसल इस साल मई तक थोक महंगाई दर में लगातार इजाफा ही हो रहा था. बीते महीने जून में थोक महंगाई दर में कमी आना कई वस्तुओं के पहले से सस्ते होने की ओर संकेत करते हैं. पिछले सालों की बात करें तो थोक महंगाई दर नवंबर 2021 में 14.87 फीसदी का आंकड़ा छू चुकी थी जबकि इस साल फरवरी 2022 में थोक महंगाई दर गिर कर 13.11 फीसदी पर लुढ़क गई थी.

खुदरा महंगाई दर में भी आई है कमी
बता दें इससे पहले सरकार की ओर से खुदरा महंगाई के आंकड़े भी पेश किए हैं. 12 जुलाई को इस साल जून महीने के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं. जून में खुदरा महंगाई दर भी घट कर  7.01 प्रतिशत दर्ज की गई है. बता दें इससे पहले महीने मई में खुदरा महंगाई दर 7.04 प्रतिशत रही थी. इस तरह सरकार और आम जनता को इस सप्ताह महंगाई को लेकर बड़ी राहत मिली है. 

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महंगाई दर में कमी लेकिन फिर बी महंगाई है ज्यादा
बीते साल जून में थोक महंगाई  दर 12.07 प्रतिशत रही थी. वहीं अप्रैल 2021 से यह दर लगातार 2 अंकों में बनी हुई है. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री  के अनुसार महंगाई की दर ज्यादा होने का मुख्य कारण क्रूड ऑयल, खाने- पीने का सामान, खनिज तेल, नेचुरल गैस और केमिकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी है. 

भारत में घटने लगी है महंगाई लेकिन अमेरिका जैसे देशों में अभी भी राहत नहीं
जहां एक ओर भारत में महंगाई दर घटने के क्रम में आ गई है. वहीं अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए महंगाई अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. अमेरिका में महंगाई दर 9.1 फीसदी पर पहुंच गई है. अमेरिका में महंगाई की यह दर बीते 41 सालों में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है. ऐसे भारत को इसके उल्ट महंगाई से कुछ राहत बनी हुई है, हालांकि खुदरा महंगाई दर अभी भी देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई की लक्ष्य सीमा से ज्यादा है. माना जा रहा है आरबीआई अगस्त में होने जा रही मौद्रिक नीति समिति की बैठक में एक बार फिर रेपो रेट को बढ़ाने के संकेतों में है.