Maharashtra Budget 2023: महाराष्ट्र के बजट की 5 बड़ी बातें, महिलाओं और किसानों के लिए खोला खजाना  

नई दिल्ली:

Maharashtra Budget 2023: शिंदे सरकार ने आज पहला बजट पेश किया. इस बजट में शिक्षा-स्वास्थ्य के साथ महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए. गौरतलब है कि शिंदे की सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार बतौर वित्त मंत्री सरकार की आर्थिक योजनाओं की घोषणा की. फडणवीस ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने इंफ्रास्ट्रक्चार को लेकर 36 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया. इसके साथ लड़कियों के लिए Aid for Girls के साथ किसानों के लिए  Cash for Farmers  खास योजनाओं को सामने लाया गया.  

1. स्कूली बच्चियों के साथ महिलाओं के लिए खास ऐलान 

बजट से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया था कि वह बजट के जरिए मध्यम वर्ग को लाभ देंगे. Aid For Girls जैसी योजनाओं से गरीबी रेखा के तहत परिवारों और बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 75 हजार रुपये दिए जाते हैं. इसके साथ आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ाया गया है. यह दस हजार रुपये Led-Ladki योजना के तहत किया गया है. अभी आंगनवाड़ी महिलाओं को 8,300 रुपये मिलते हैं. आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है. वहीं पूरे महाराष्ट्र में नौकरी पेशा वाली महिलाओं के लिए  50 नए छात्रावास आरंभ किए गए हैं. राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को पूरे राज्य में 50 फीसद तक की छूट दी जाएगी. 

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2. बीपीएल परिवारों के लिए पांच लाख का फ्री इलाज 

महात्मा फुले जीवनदायी योजना के तहत डेढ़ लाख के मेडिकलेम को पांच लाख कर दिया गया है. इसके तहत मरीज मुफ्त में 5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में करा सकता है. इस क्लेम के बढ़ने के बाद हजारों परिवारों का इसका लाभ मिल सकेगा. 

3. 10 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे 

पीएम मोदी आवास योजना का आरंभ शिंदे सरकार करेगी. इसके तहत अगले तीन वर्षों में 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करके दस लाख किफायती घर का निर्माण होगा, यानि अगले तीन वर्षों में 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करके 10 लाख किफायती घर बनाने की तैयारी है. इस साल 2023-2024 में तीन लाख घर बनाने की योजना है. महाराष्ट्र में ऑटोरिक्शा और टैक्सी वालों के लिए एक कल्याण बोर्ड का आरंभ किया जाएगा. 

4. हर माह किसानों को 12 हजार रुपेय दिए जाएंगे

राज्य सरकार ने किसानों को भी बजट में प्रमुखता से लिया है. पीएम कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को प्रीमियम मिल रहा है. केद्रीय योजना से किसानों को अकाउंट में छह हजार रुपये के अलावा छह हजार रुपये अतिरिक्त राज्य सरकार देगी. इसका अर्थ है कि योजना का लाभ लेने वाला किसान अब 12000 रुपये का हकदार होगा. इस पर सरकार वार्षिक 6900 करोड़ रुपये व्यय करेगी. 

5. 50 किलोमीटर मेट्रो लाइनें शुरू होंगी

सरकार नागपुर में एक हजार एकड़ के भूखंड पर एक लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी कर रही है. इसके साथ मुंबई महानगर क्षेत्र में तय 337 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क में 46 किलोमीटर मेट्रो लाइन पहले से ही आरंभ हो चुकी है. इस वर्ष 50 किलोमीटर लाइनें चालू होने वाली हैं.