झारखंड में दर्जनों PDS का अनुबंध रद्द, सैकड़ों का निलंबन

झारखंड के CM हेमन्त सोरेन के निर्देश पर पूरे राज्य में चल रहे जन-वितरण प्रणाली दुकान (PDS) का औचक निरीक्षण जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया गया.

News State Bihar Jharkhand | Edited By Shailendra Shukla

Updated on: 12 Mar 2023, 10:25 PM

highlights

दर्जनों पीडीएस दुकानों का अनुबंध किया गया रद्द
सैकड़ों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस
पूरे राज्य में अधिकारियों को ने किया औचक निरीक्षण
CM हेमंत सोरेन ने दिए थे निरीक्षण के आदेश

Ranchi:

झारखंड के CM हेमन्त सोरेन के निर्देश पर पूरे राज्य में चल रहे जन-वितरण प्रणाली दुकान (PDS) का औचक निरीक्षण जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया गया. इसी क्रम में लोहरदगा जिले के 63, गिरिडीह जिले के 56, पाकुड़ जिले के 66, सरायकेला खरसावां जिले के 39, हजारीबाग जिले के 80, रामगढ़ जिले के 46, देवघर जिले के 40, धनबाद जिले के 62, दुमका जिले के 166, पलामू जिले के 117, बोकारो जिले के 78, गोड्डा जिले के 94, साहेबगंज जिले के 38, लातेहार जिले के 36, सिमडेगा जिले के 13, पश्चिमी सिंहभूम जिले के 36, पूर्वी सिंहभूम जिले के 55, गुमला जिले के 53, रांची जिले के 93, कोडरमा जिले के 50, खूंटी जिले के 51, चतरा जिले के 65 पीडीएस दुकान का औचक निरीक्षण किया गया. औचक निरीक्षण के दौरान राशन कार्ड, वितरण, अनाज उठाव, कार्ड धारकों की संख्या, स्टॉक, मिलान पंजी व अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की जांच की गई.

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ये हुआ एक्शन

हजारीबाग में 3 पीडीएस की अनुज्ञप्ति रद्द, 17 को कारण बताओ नोटिस
लोहरदगा के 13 दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द, 19 को कारण बताओ नोटिस
सरायकेला- खरसावां में 5 दुकानों का सस्पेंसन, 22 को कारण बताओ नोटिस
रांची में 14 को कारण बताओ नोटिस
पाकुड़ में एक दुकान का अनुज्ञप्ति रद्द, 9 दुकान को कारण बताओ नोटिस
रामगढ़ में 6 दुकानों का सस्पेंशन, 14 दुकानदारों से मांगा गया स्पष्टीकरण
पलामू में 14 से एवं बोकारो में 56 PDS डीलरों से मांगा गया स्पष्टीकरण
खूंटी में तीन दुकानों का सस्पेंशन
चतरा में 6 दुकानों का निलंबन, 37 से मांगा गया स्पष्टीकरण

क्यों सीएम ने लिया एक्शन?

बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को राज्य में संचालित हो रहे पीडीएस केंद्रों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि लाभुकों को राशन नहीं वितरित किया जा रहा है. कहीं दुकानें समय से पहले बंद हो जाती हैं. अधिकारियों पर भी कार्रवाई ना करने के आरोप लगे थे. इतना ही नहीं अनुज्ञप्तिधारियों का नाम व पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का सही समय, कार्डधारी की संख्या, कार्डधारी के लिए राशन की मात्रा एवं दर और स्टॉक वितरण आदि की जानकारी नहीं दी जाती थी. जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने खुद ही खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को औचक निरीक्षण के आदेश दिए थे.