तंबाकू कंपनियों में सरकारी कंपनियों के इनवेस्टमेंट पर बैन की तैयारी
तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर कई कड़े कानून बनाने के बाद केंद्र सरकार अब बड़ी टोबैको कंपनियों को मिलने वाली वित्तीय मदद पर रोक लगाने जा रही है।
New Delhi:
तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर कई कड़े कानून बनाने के बाद केंद्र सरकार अब बड़ी टोबैको कंपनियों को मिलने वाली वित्तीय मदद पर रोक लगाने जा रही है।
सरकार पहले ही तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा टैक्स और चेतावनी संदेश का साइज बढ़ा कर कंपनियों को झटका दे चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई सरकारी कंपनी किसी तंबाकू कंपनी में निवेश नहीं करे। मंत्रालय का कहना है कि तंबाकू कंपनियों में निवेश कर भारत अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन कर रहा है।
भारत समेत 180 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतरराष्ट्रीय समझौते FCTC पर हस्ताक्षर कर रखा है। सरकारी कंपनियां भारतीय जीवन बीमा निगम तंबाकू उत्पाद बनाने वाली दिग्गज कंपनी आईटीसी में शेयरहोल्डर है।
इसके अलावा कई अन्य सरकारी बीमा कंपनियों ने आईटीसी में निवेश कर रखा है। कंपनी में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 30 फीसदी से ज्यादा है। शनिवार को बीएसई में आईटीसी का शेयर करीब 3.5 फीसदी की मजबूती के साथ 249.10 रुपये पर बंद हुआ।
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