Maldives: मालदीव पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन जेल से रिहा, संसदीय चुनाव से पहले फैसला

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Maldives: मालदीव के एक उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की दोषसिद्धि और 11 साल की जेल की सजा को पलट दिया, जिससे उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया. द्वीपसमूह राष्ट्र में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यामीन के 2022 के मुकदमे को अनुचित ठहराया और निचली अदालत को आपराधिक कार्यवाही फिर से शुरू करने का आदेश दिया. मालदीव के भारत के साथ संबंध ख़राब हो गए थे क्योंकि वह बेल्ट एंड रोड पहल पर हस्ताक्षर किए थे.

न्यायाधीश हसन शफीउ ने एक लंबा फैसला पढ़ते हुए कहा, "निचली अदालत का फैसला निष्पक्ष नहीं था." जिसका सीधा प्रसारण किया गया. यामीन को दिसंबर 2022 में एक निजी कंपनी से रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था, जबकि वह 2013 और 2018 के बीच सत्ता में थे. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि यामीन ने पर्यटन विकास के लिए एक छोटे टापू पर पट्टा देने के लिए रिश्वत ली थी. भ्रष्टाचार के आरोपों में यामीन को दोषी ठहराए जाने और जेल जाने से ऐसा लगा कि उनके राजनीतिक करियर का अंत हो गया है. 

संसदीय चुनावों से पहले फैसला

यह फैसला रविवार को होने वाले संसदीय चुनावों से पहले आया है, जिसमें यामीन उस राजनीतिक पार्टी से उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिसे उन्होंने अपनी सजा काटने के दौरान बनाया था. यामीन की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थी जिसने भारत विरोधी भावनाओं का फायदा उठाने के लिए 'इंडिया आउट' अभियान शुरू किया था.

बेल्ट एंड रोड को मंजूरी

यामीन के शासन के तहत, मालदीव के भारत के साथ संबंध ख़राब हो गए थे क्योंकि वह बेल्ट एंड रोड पहल पर हस्ताक्षर करके और बीजिंग के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके चीन के करीब आ गया था. हालांकि, उनकी सत्तावादी रणनीति के कारण अंततः 2018 के चुनावों में उन्हें बाहर होना पड़ा. लो-प्रोफाइल इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जीत के बाद यामीन ने शुरू में सत्ता पर बने रहने की कोशिश की, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिबंधों की धमकी ने उन्हें मजबूर कर दिया.