मलेशिया ने चिकन निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, सिंगापुर में संकट

नई दिल्ली:

कुआलालंपुर : मलेशिया घरेलू खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक संरक्षणवादी कदम के तहत कल यानि बुधवार से मुर्गियों का निर्यात बंद कर देगा,  मलेशिया के इस कदम से पड़ोसी सिंगापुर में संकट पैदा होने की संभावना है  जहां चिकन चावल एक राष्ट्रीय व्यंजन है. मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि, 1 जून से, मलेशिया घरेलू कीमतों और उत्पादन स्थिर होने तक एक महीने में 3.6 मिलियन मुर्गियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा. इस कदम को सबसे ज्यादा सिंगापुर में महसूस किया जाता है, जो मलेशिया से अपने मुर्गों की खपत का एक तिहाई हिस्सा लेता है.

सिंगापुर मलेशिया से गोश्त नहीं बल्कि जिंदा मुर्गों-मुर्गियों का ही आयात करता है, जहां उपभोक्ता ताजा गोश्त खरीदते हैं. मलेशिया के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की खबर से सिंगापुर के उपभोक्ता पहले ताजा चिकन का स्टॉक करने के लिए दौड़ रहे हैं, स्थानीय मीडिया ने बताया कि कुछ बाजारों और सुपरमार्केट में अलमारियों से मुर्गे खत्म कर दिए हैं.

सिंगापुर स्ट्रेट्स टाइम्स ने कहा कि चिकन विक्रेताओं ने अनुमान लगाया है कि चिल्ड चिकन की कीमत 30% तक बढ़ सकती है, जिससे चिकन डिश की कीमतें बढ़ सकती हैं. सिंगापुर सरकार ने उपभोक्ताओं से फ्रोजन चिकन और अन्य वैकल्पिक मीट पर स्विच करने का आग्रह किया है, और ताजा चिकन के लिए नए बाजारों की तलाश कर रही है.

लेकिन हॉकर स्टॉल से लेकर शीर्ष होटलों तक हर जगह बिकने वाले सर्वव्यापी चिकन चावल के भाग्य पर चिंता है. लोकप्रिय भोजनालय तियान तियान हैनानी चिकन राइस, जो पूरी तरह से मलेशिया से अपनी मुर्गी प्राप्त करता है, ने कथित तौर पर कहा कि अगर यह नए आपूर्तिकर्ताओं को खोजने में विफल रहता है तो यह फ्रीज में रखे गए चिकन का उपयोग करने के बजाय सूअर का मांस और समुद्री भोजन पेश करेगा.

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मलेशिया का संरक्षणवादी कदम दुनिया भर के देशों के बढ़ते खाद्य कीमतों से जूझ रहा है, जो आंशिक रूप से यूक्रेन युद्ध से प्रेरित है. यूक्रेन मकई और अनाज का एक प्रमुख निर्यातक है जो चिकन फ़ीड के प्रमुख घटक हैं. भारत ने चीनी और गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि इंडोनेशिया ने अस्थायी रूप से विदेशों में ताड़ के तेल की बिक्री रोक दिया है. 

निर्यात प्रतिबंध के अलावा, मलेशिया ने खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देने और जनता के गुस्से के बीच कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए चिकन और अन्य खाद्य पदार्थों के आयात परमिट को भी समाप्त कर दिया. इसने मलेशिया की मुद्रा के आशंकि रूप से कमजोर होने के पहले चिकन की कीमतों को सीमित कर दिया था और चिकन फ़ीड की बढ़ती लागत से प्रभावित किसानों के लिए सब्सिडी आवंटित की.

इस्माइल की सरकार द्वारा निर्यात प्रतिबंध एक आश्चर्य के रूप में आया, जिसने अगस्त में सत्ता संभाली और अगले साल आम चुनाव का सामना करना पड़ा. सरकार उन दावों की भी जांच कर रही है कि कार्टेल चिकन की कीमत और आपूर्ति को नियंत्रित कर रहे हैं.

प्रतिबंध ने न केवल सिंगापुर में अलार्म बजा दिया, बल्कि छोटे मलेशियाई पोल्ट्री किसानों को भी परेशान किया, जो सिंगापुर को आपूर्ति करते हैं.  अभी तक सरकार ने यह नहीं बताया कि निर्यात प्रतिबंध कितने समय तक चलेगा, लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि एक महीने के भीतर आपूर्ति और कीमतें सामान्य हो जाएंगी.