अमेरिका में अब शरणार्थियों को मेरिट के आधार पर जगह देने का समय : डोनाल्ड ट्रंप

नई दिल्ली:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में पहला ‘स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस’ देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया।

ट्रंप ने कहा कि उनके एक साल के कार्यकाल में अमेरिका में बेरोजगारी के स्तर में ऐतिहासिक रूप से कमी आई है और इस दौरान सबसे ज्यादा अफ्रीकी-अमेरिकी मूल के लोगों को रोजगार मिला है।

ट्रंप ने इस दौरान शरणार्थियों को लेकर और सख्त नियम बनाने की अपील की।

अमेरिका के हित के लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों से मतभेदों को दूर करने की अपील करते उन्होंने कहा, 'अब समय आ गया है कि हम अमेरिका में शरणार्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर जगह दें। हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है और अब समय आ गया है कि इस समस्या को खत्म किया जाए।'

ट्रंप ने कहा, 'अब मेरिट के आधार पर शरणार्थियों को अमेरिका में जगह देने का सिस्टम बनाने का समय आ गया है। वैसे लोगों को अमेरिका में जगह देने का, जिनके पास स्किल हैं, जो हमारे समाज में योगदान कर सकते हैं और जो हमारे देश का सम्मान और उसे प्यार करते हैं।'

गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान शरणार्थियों के मसले को बड़ा मुद्दा बनाते हुए उन्हें अमेरिका से बाहर किए जाने का वादा किया था। ट्रंप का मानना रहा है कि बाहर से आए शरणार्थी अमेरिकी नागरिकों और उसके राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं।

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आज के भाषण में भी उन्होंने इसे दोहराते हुए कहा कि कई शरणार्थी देश के लिए खतरा साबित होते हैं और ये अमेरिका में नशा और हिंसा को बढ़ावा देते हैं।

यही वजह रही कि सत्ता में आते ही ट्रंप ने 11 देशों से आने वाले नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे उनके इस भाषण से एक दिन पहले ही हटाया गया है।

मंगलवार को अमेरिकी प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ शरणार्थियों को फिर से अमेरिका में आने की अनुमति दे दी।

हालांकि नए नियमों के तहत 11 देशों के नागरिकों की पहले से और अधिक कठोरता से जांच होगी। होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टजेन नीलसन ने कहा, 'यह महत्वपूर्ण है कि हम जानें की कौन अमेरिका में आ रहा है।'

आपको बता दें कि अमेरिका में ट्रंप ने सत्ता में आते ही शरणार्थी नियमों में बदलाव किये थे और अमेरिका आने वालों की संख्या लगभग आधी कर दी थी। और पिछले साल अक्टूबर में 11 देशों के शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।

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