क्या रोहिंग्या मुसलमानों की होगी घर वापसी ? चीन ने दिया आश्वासन
बीजिंग ने ढाका को म्यांमार में हिंसक उत्पीड़न से भागकर बांग्लादेशी शिविरों में रहने वाले हजारों रोहिंग्या मुसलमानों के प्रत्यावर्तन में मदद करने का आश्वासन दिया है, साथ ही चीन ने लौटने वालों को समायोजित करने के लिए लगभग 3,000 घरों का निर्माण किया है.
Dhaka:
बीजिंग ने ढाका को म्यांमार में हिंसक उत्पीड़न से भागकर बांग्लादेशी शिविरों में रहने वाले हजारों रोहिंग्या मुसलमानों के प्रत्यावर्तन में मदद करने का आश्वासन दिया है, साथ ही चीन ने लौटने वालों को समायोजित करने के लिए लगभग 3,000 घरों का निर्माण किया है. समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश 10 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों की मेजबानी कर रहा है.
2017 में म्यांमार द्वारा अल्पसंख्यक समूह पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद लगभग 750,000 लोगों ने सीमा पार की. बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने रविवार को ढाका में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की थी. एके अब्दुल मोमेन ने कहा कि चीनी मंत्री ने बैठक को सूचित किया कि उनके देश ने संभावित वापसी के लिए म्यांमार के राखाइन राज्य में पहले ही 3,000 घरों का निर्माण कर लिया है.
मोमेन ने कहा, एक बार (शरणार्थियों) वापस आने के बाद चीन उनके लिए प्रारंभिक भोजन सहायता की भी व्यवस्था करेगा. मंत्री ने कहा, हमें (चीन) धन्यवाद देना चाहिए कि वे ऐसा करने के लिए सहमत हुए. उन्होंने कहा कि शरणार्थियों की पहचान का सत्यापन चल रहा था. अधिकारियों के अनुसार, म्यांमार ने अब तक लगभग 58,000 लोगों की पहचान की जांच की है, क्योंकि बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार के दक्षिण-पूर्वी जिले में स्थित शिविरों में रहने वाले 800,000 से अधिक शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा भेजा है.
शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंचे यी न्यूज ब्रीफिंग में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वह रविवार को बैठक के तुरंत बाद ढाका से उलानबटोर के लिए रवाना हुए थे. बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम ने कहा, चीन ने रोहिंग्या संकट को हल करने में प्रगति की है और हमें स्थिति को समाप्त करने की जरूरत है.
2019 में दो बार प्रत्यावर्तन के प्रयास विफल होने के बाद चीन ने जनवरी 2021 में एक सफलता खोजने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बैठक की सुविधा प्रदान की. कोविड-19 महामारी के कारण एक साल से अधिक समय से बातचीत रुकी हुई थी. म्यांमार सरकार में शरणार्थी के भरोसे की कमी के बीच प्रत्यावर्तन के प्रयास विफल रहे.
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