नीतीश की पार्टी ने दिया प्रधानमंत्री को समर्थन, 'भारत बंद' में नहीं शामिल होगा जदयू
नोटबंदी के खिलाफ देशभर खिलाफ चली भारत बंद की मुहिम में जदयू शामिल नहीं होगा।
highlights
- नीतीश कुमार शुरू से ही नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार का कर रहे हैं समर्थन
- वामपंथी सहित विपक्ष में शामिल कई दल करेंगे भारत बंद का आयोजन
- 28 नवंबर को भारत बंद के साथ ही विपक्ष आक्रोश दिवस भी मनाएगा
बिहार:
नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष की 'भारत बंद' मुहिम में जदयू शामिल नहीं होगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई जदयू की कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही अगर केन्द्र सरकार बेनामी संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई करती है, तो जदयू उसका भी समर्थन करेगा।
पार्टी बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आगामी 28 नवंबर को विपक्षी पार्टियों द्वारा आयोजित भारत बंद में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इस निर्णय की जानकारी राजद सुप्रीमो लालू यादव और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी को भी दे दी है। बैठक के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, 'नोटबंदी के साथ ही केंद्र सरकार अगर बेनामी संपत्ति के लिए ठोस कदम उठाती है, तो पार्टी उसका भी पूरा समर्थन करेगी'।
यह भी पढ़ें- Video: नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दी सलाह, कहा नोटबंदी के बाद करें शराबबंदी
इस पर बात करते हुए जदयू के महासचिव पवन वर्मा ने कहा कि पार्टी ने यह साफ किया है कि हम नोटबंदी का समर्थन करते हैं इसलिए हम बंद का हिस्सा नहीं बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को हक है कि वो अपने स्वयं के भी राजनीति एजेंडे लेकर चल सकती है।
Mr Nitish Kumar had made it clear that the Opposition has the right to pursue their own political agenda..(ctd): Pawan Varma, JD (U) pic.twitter.com/tygGGyXB2D
— ANI (@ANI_news) November 27, 2016
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 'पार्टी ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार का साथ देने का फैसला लिया है। हमारी पार्टी कालेधन पर रोक लगाने के लिए बड़े नोटों को चलन से बाहर करने की मांग काफी दिनों से कर रही थी'। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नोटबंदी के खिलाफ सभी आंदोलनों से दूर रहेगी।
यह भी पढ़ें- नोटबंदी के मुद्दे पर ममता ने भारत बंद के समर्थन से किया इंकार
बता दें कि बिहार के सीएम पहले भी खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले का सपोर्ट कर चुके हैं। साथ ही शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री को शराबबंदी और बेमानी संपत्ति वालों पर कार्रवाई करने के बारे में भी सोचना चाहिए।
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