अब NCR की तर्ज पर होगा यूपी का विकास, मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन जिलों को किया गया शामिल
UP development Update: अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के दूरगामी जिलों का भी एनसीआर की तर्ज पर ही विकास होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बहुत जल्द उत्त
highlights
- यूपी में बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास के लगेंगे पंख
- एससीआरडीए में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल करने के निर्देश
- लखनऊ में बनाया जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्यालय
नई दिल्ली :
UP development Update: अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के दूरगामी जिलों का भी एनसीआर की तर्ज पर ही विकास होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए. जिसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा. साथ ही प्रथम चरण में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को इसमें शामिल किया जाए. इसके बाद अन्य जिलों में भी धीरे-धीरे ये ऑथेरिटी के कार्यालय डवलप किये जाएं. ताकि विकास कार्यों में कोई भी रुकावट न आए.
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योजना को जल्द शुरू करने के निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने काह कि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में एससीआरडीए का प्लान तैयार हो. जिस पर तत्काल प्रभाव से अमल हो. उन्होने कहा कि झांसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बाद एससीआरडीए प्रदेश में नियोजित शहरी विकास का मॉडल होगा. यही नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सौ साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की योजना बनाएं. ताकि किसी को कोई परेशानी न आए.. साथ ही प्रदेश से बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो जाए. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द ही रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है..
नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत 59 शहरों के लिए तैयार किया जा रहा मास्टर प्लान जल्द ही शासन को भेंजें. साथ ही लोनी और मोदी नगर को गाजियाबाद में इंट्रीग्रेटेड करते हुए एक मास्टर प्लान बनाएं. अगर कोई भी बिल्डर आदेशों का उलंघन करता है तो तुरंत शासन को सूचित करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए. विकास में बाधा बनने वालों को सरकार बिल्कुल बार्दाश्त नहीं करेगी.
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