UP: दिवाली पर योगी सरकार ढाई करोड़ लोगों को देगी ये तोहफा, सोमवार से होगी शुरूआत

New Delhi:

Ayushman Card: योगी सरकार दिवाली के मौके पर लोगों को राशन कार्ड के साथ आयुष्मान कार्ड भी देने जा रही है. इसके लिए पूरे राज्य में मुहिम चलाई जाएगी. जिसकी जिम्मेदारी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को दी गई है. सोमवार यानी छह नवंबर से दीपावली के राशन का वितरण शुरू होगा. सभी राशनकार्ड धारकों और उनके परिवारीजनों के आयुष्मान कार्ड बनवाने को कहा गया है. बता दें कि यूपी में तीन करोड़ 48 लाख लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सूची में आते हैं.

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इनमें से अभी तक सिर्फ एक करोड़ लोगों के ही आयुष्मान कार्ड बने हैं. बाकी करीब ढाई करोड़ लोगों के कार्ड अभी नहीं बने हैं. प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्र गृहस्थी पात्रता सूची में हाल ही में 61 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है.

बाकी बचे लोगों को कार्ड बनवाने के दिए निर्देश

दिवाली के मौके पर राशन के साथ बाकी बचे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि दीपावली पर दूसरे शहरों या प्रदेशों में रोजगार के लिए जाने वाले भी घर आते हैं. ऐसे में उनके राशन कार्ड भी आसानी से बनाए जा सकते हैं. इसके साथ ही पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारक परिवार में जिनके कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बन गया है. उन परिवारों के बाकी सदस्यों के भी कार्ड बनवाने के लिए कहा गया है. ऐसे लोगों की सूची भी ब्लॉकवार और ग्रामवार सभी जिलों को भेजी गई है.

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2018 में शुरू हुई थी ये योजना

बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले यूपी के एक करोड़ 18 लाख परिवारों को शामिल किया गया था. इसके बाद 2023 में एक बार फिर से केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में राज्यों का कोटा बढ़ाया. ऐसे में यूपी के पात्र परिवारों का आंकड़ा 13 लाख बढ़कर एक करोड़ 31 लाख हो गया.

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बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों का स्वास्थ्य बीमा होता है. जिसकि 60 फीसदी प्रीमियम राशि केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार देती है. इसके साथ ही जो पात्र परिवार इस योजना का लाभ लेने से छूट गए हैं उनमें से करीब 61 लाख से अधिक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया गया है. जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है.