भारत बंद में हिस्सा लेने पहुंचे अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी पर हमला, चीन को फायदा पहुंचाने के लिये लागू की गई नोटबन्दी और जीएसटी
अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और उनकी सरकार को इतना घमण्ड है कि जब विपक्ष आज धरना प्रदर्शन कर रहा है तब उसी दिन फिर पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा दिया है।
लखनऊ:
केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और उनकी सरकार को इतना घमण्ड है कि जब विपक्ष आज धरना प्रदर्शन कर रहा है तब उसी दिन फिर पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा दिया है। यादव ने कहा कि इन्हें लगता है जितनी महंगाई आएगी उतनी खुशहाली आएगी। विकास किसने रोका है, विकास रोकने वाले वो लोग हैं जिन्होंने नोटबन्दी की है। नोटबन्दी और जीएसटी चीन को फायदा पहुंचाने के लिये लागू की गई थी
क्योंकि नोटबन्दी और जीएसटी के बाद चीन से इम्पोर्ट बढ़ा है।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल किया कि चीन के इम्पोर्ट से मेक इन इंडिया सफल होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी घमंड में है, कह रहे हैं कि 50 साल तक उन्हीं की सरकार रहेगी। उपचुनाव का रिजल्ट नहीं उन्हें नहीं याद। ये बहुत बेईमान सरकार है। सहायक अध्यापक भर्ती में भयानक धांधली हुई है। उनकी कॉपियां जला दी गईं। उनपर लाठीचार्ज हुआ। घमण्ड में ये सरकार बहुत आगे निकल गई है।
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षकों को अयोग्य कहा गया है। गोरखपुर की जनता ने बता दिया है कि अयोग्य कौन है,। लोकतंत्र के परीक्षा में गोरखपुर की जनता ने इन्हें अयोग्य बता दिया। अखिलेश यादव ने मांग की कि अब तो राज्यपाल को टीचर्स भर्ती में धांधली की जांच करवाएं। वो तो हर चीज की जांच की बात करते हैं। बीजेपी हमेशा प्रयोग करके चेक करती है कि लोग कहीं खुशहाली से तो नहीं रह रहे। पहले नोटबन्दी करके चेक किया और लोगों को परेशान किया। अब SC/ST के मुद्दे पर लोगों को लड़ाकर चेक कर रही है।
बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी और डॉलर की अपेक्षा रुपये की कीमत गिरने के विरोध में कांग्रेस के भारत बंद के आह्वान का असर देश भर में दिख रहा है। बंद समर्थक कई जगहों पर झंडा पोस्टर लेकर इसे सफल बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं कई जगहों पर समर्थकों ने आगजनी और पथराव भी की। कांग्रेस के मुताबिक यह बंदी सुबह 9 बजे से 3 बजे शाम तक के लिए है। कांग्रेस के इस कदम को 20 से भी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही हैं।
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