गोड्डा वासियों के लिए खुशखबरी, 448 करोड़ की मिली सौगात
झारखंड के गोड्डा जिले को मंगलवार को बड़ी सौगात दी गई. गोड्डा जिले के महागामा को 448 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा दिया गया है.
highlights
- गोड्डा वासियों के लिए खुशखबरी
- 448 करोड़ की मिली सौगात
- सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र सरकार पर हमला
Godda:
झारखंड के गोड्डा जिले को मंगलवार को बड़ी सौगात दी गई. गोड्डा जिले के महागामा को 448 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा दिया गया है. इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और बन्ना गुप्ता मौजूद थे, उन्होंने 300 बेड वाले अस्पताल का शिलान्यास भी किया. इसके साथ ही 83 करोड़ की शहरी जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया. वहीं, कार्यक्रम में मौजूद मंत्रियाों ने महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनके प्रयासों से इलाके में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा. जिसका लाभ वहां के स्थानीय लोगों को मिलेगा, उन तक बेहत स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएगी. कार्यक्रम में विधायक दीपिका पांडेय सिंह के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद थे.
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448 करोड़ की गोड्डा वासियों को सौगात
गोड्डा के महागामा के राजेंद्र स्टेडियम में बन्ना गुप्ता और आलमगीर आलम ने 365 करोड़ रुपये अस्पताल निर्माण के लिए और 83 करोड़ रुपये शहरी जलापूर्ति योजना के शिलान्यास के लिए दिया. वहीं, इस दौरान 64 लोगों के बीच अबुआ आवास का नियुक्ति पत्र बांटा गया और इसके अलावा अन्य परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया.
झारखंड के स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ
कार्यक्रम के दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस योजना का लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा. यह कार्य महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह के प्रयासों की वजह से सफल हो पाया है. इसमें उनका बड़ा योगदान है.
सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र सरकार पर हमला
राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के मंगलवार को प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने मोदी परिवार विषय पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम ने नए परिवार की शुरुआत की है. ललित मोदी, विजय माल्या, अडानी, मेहुल चोकसी, बृजभूषण सिंह, बिलकिस बानो के दोषी मोदी परिवार के लोग हो गए हैं. पीएम को यह बात समझ में आ गई है कि परिवार क्या होता है, जब-जब जरूरत होती है, तब तक वह बातें करते हैं. पीएम ने भारतीय स्टेट बैंक को अपने हाथों में ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर फैसला दिया था और आदेश देते हुए एसबीआई से कहा कि जिन लोगों ने ब्रॉन्ड खरीदा है, उनका नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए. अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 30 जून तक के समय की मांग की गई है. यह सब आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है.
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