Bihar Politics: कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान

Bhagalpur:

दरभंगा में एम्स को लेकर पीएम मोदी के बयान को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है. वहीं, कांग्रेस के विधायक अजित शर्मा ने पीएम को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की दिमागी हालत ठीक नहीं है. उनको इलाज की जरुरत है. साथ ही कहा कि 9 साल में उन्होंने क्या किया वो बता नहीं पा रहे हैं और 2047 तक की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह गलत बयानबाजी न करें वरना जनता 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी.

सियासी बयानबाजी लगातार जारी

आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा एम्स को लेकर बिहार में सियासत तेज है. एक तरफ जहां तेजस्वी यादव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा बोल रहे हैं तो वहीं बीजेपी तेजस्वी यादव के पास कोई ज्ञान नहीं होने की बात कह रही है. इसको लेकर लगातार बयानबाजी जारी है. हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर दरभंगा एम्स को लेकर सवाल पूछा था. उन्होंने कहा था, 'जून माह में हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से दूरभाष पर वार्ता कर इसकी स्वीकृति देकर निर्माण कराने का आग्रह किया और आशान्वित होकर चिट्टी भी लिखा लेकिन आजतक कोई सकारात्मक कारवाई नहीं हुई है.' उनकी चिट्टी के जवाब में मंडाविया ने जवाब देते हुए जमीन को लेकर खुलासा किया था.

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तेजस्वी यादव को मनसुख मंडाविया का जवाब

तेजस्वी यादव को मनसुख मंडाविया का जवाबः बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'प्रिय तेजस्वी जी, मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती बल्कि विकास की राजनीति करती है. हमारी नीयत साफ है. एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी.

सम्राट चौधरी का बिहार सरकार पर निशाना

वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि दरभंगा एम्स को लेकर नीतीश कुमार की सरकार लगातार झूठ बोल रही है. 2020 में केंद्र सरकार ने 1265 करोड रुपैया दरभंगा एम्स के लिए स्वीकृत किया था. बिहार सरकार ने जमीन भी लौट कर दिया था 65 करोड़ की मिट्टी भराई का भी कम हुआ. अब नई जगह पर जमीन दी गई है, जिसमें 3 अरब रुपए की मिट्टी भराई का काम होगा. यह एक अलग तरीके का घोटाला है. जमीन माफियाओं से बिहार सरकार मिली हुई है. केंद्र सरकार पहले ही एम्स को स्वीकृति प्रदान कर चुकी थी और डायरेक्टर भी बाहर कर दिया गया था, लेकिन बिहार सरकार की नाकामी के चलते अभी तक एम्स का निर्माण दरभंगा में अटका हुआ है.