सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या आप न्यायपालिका पर ताला लगाना चाहते हैं

नई दिल्ली:

जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की है। नाराज़गी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जजों की नियुक्ति को लेकर ढीला रवैया अपना रही है और कोर्ट इस संबंध में लंबे समय तक इंतज़ार नहीं कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 'देश की कई अदालतों में जजों की कमी के कारण ताला लग रहा है। क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका पर ताला लगा देना चाहिए?' साथ ही कहा है 'जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम ने कई सुझाव दिये हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई फैसला नहीं ले रही।' सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतज़ार करने की सीमा होती है और सरकार इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को कहा था कि नियुक्तियों को लेकर कोई 'आरोप-प्रत्यारोप' या रुकावट नहीं है बल्कि इसके लिए उच्च न्यायालयों का सुस्त रवैया जिम्मेदार है। नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रोष का यह आलम है कि शीर्ष अदालत को यह तक कहना पड़ा कि देरी की वजह जानने के लिए वो प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव और  क़ानून मंत्रालय को पेश होने के लिए सम्मन भी भेज सकती है।