जीएसटी काउंसिल की बैठक बेनतीजा, जेटली बोले- राजनीति से ऊपर उठ कर सोचना होगा

नई दिल्ली:

शनिवार को वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद कहा, 'जीएसटी को एक अप्रैल से लागू करने की हमारी कोशिश होगी। इस पर आम सहमति बन रही है। कई मुद्दों पर थोड़ी परेशानी है लेकिन इसे आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जा रही है।'

जेटली ने कहा, '11 और 12 दिसंबर को एक बार फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक है। जीएसटी ड्राफ्ट पर लगभग चर्चा हो चुकी है।'

राज्यों और केंद्र के बीच मुख्य रूप से डुअल कंट्रोल पर सहमति नहीं बन पा रही है। जीएसटी काउंसिल की अब तक पांच बैठकें हो चुकी है। 16 सितंबर तक जीएसटी लागू होना जरूरी है क्योंकि जीएसटी संशोधन बिल में इसे तय सीमा के भीतर लागू करने का प्रावधान किया गया है। सरकार चाहती है कि इस एक अप्रैल से लागू किया जाए।

Agenda for the meeting on Dec 11-12 is completion of approval of CGST & IGST draft and discuss cross empowerment law; consensus possible: FM

— ANI (@ANI_news) December 3, 2016

जेटली ने कहा कि हम जीएसटी को सही समय पर लागू करने का प्रयास करेंगे। हमें कुछ जरूरी सुझाव मिलें है जिस पर चर्चा होगी। हम जीएसटी पर चर्चा के बाद इसे लागू करने की दिशा में बेहद करीब पहुंच गये हैं। एक बार सारे मुद्दे पर पूरी तरह सहमति बन गयी तो इसे लागू करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में नोटबंदी पर भी कई राज्यों के वित्तमंत्री ने चर्चा की मांग की। जेटली ने कहा, 'राज्यों ने नोटबंदी पर भी चर्चा की मांगी की जिस पर अलग से चर्चा हुई, उनका कहना था कि थोड़ी नरमी बरती जाए।'

States also wanted a discussion on demonetisation which was held separately; states suggested to allow some flexibility: FM pic.twitter.com/DAu9jJrWPT

— ANI (@ANI_news) December 3, 2016

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ अभी भी डुअल कंट्रोल पर मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कब तक सहमति बनेगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

क्या है डुअल कंट्रोल-
जीएटी में कौन किससे टैक्स वसूलेगा इसकी परिभाषा दी गई है। अभी केंद्र और राज्य दोनों टैक्स वसूलते हैं, लेकिन जीएसटी के तहत राज्य 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर अधिकार चाहते हैं। राज्य सर्विस टैक्स पर केंद्र के पूर्ण अधिकार पर भी आपत्ति जता रहे हैं। राज्य सर्विस टैक्स पर भी डुअल कंट्रोल फॉर्मूला चाहते हैं।

और पढ़ें: जीएसटी की नई दरों से कैसे पड़ेगा आप पर असर, 10 बिंदुओं में जानें