किसानों ने दिल्ली की तरफ किया कूच, सरकार के साथ पांच घंटे तक चली बैठक रही बेनतीजा
कई घंटों चली इस बैठक में सरकार ने किसानों की कुछ मांगों को तो मान लिया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने को तैयार है.
नई दिल्ली:
किसान ने दिल्ली तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है. करीब पांच घंटे सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही. किसानों से आज सरकार की ओर से भेजे मंत्रियों ने बातचीत की. इस बातचीत के दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति भी बनी. चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा की किसान संगठनों से सोमवार को खास बातचीत हुई. कई घंटों तक चली इस बैठक में सरकार ने किसानों की कुछ मांगों को तो मान लिया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने को तैयार है. इसके साथ यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देने को तैयार है. वहीं किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मामलों काे वापस लेने को राजी है. मगर इस दौरान गंभीर अपराध के मामले जारी रहेंगे.
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MSP पर सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी
MSP गारंटी कानून पर अभी सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी है. केंद्र सरकार ने MSP के मामले पर हाईपॉवर कमेटी बनाने और उसमें किसान नेताओं को भी शामिल करने का और टाइम बाउंड रखने का भरोसा भी दिया. इस मामले में किसान केंद्र सरकार की बात को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि MSP के मुद्दे पर केंद्र सरकार को तुरंत किसी तरह का ठोस ऐलान करे. केंद्र सरकार ने कहा कि दालों की एमएसपी को लेकर गारंटी की बात पर तुरंत विचार हो सकता है. मगर बाकी फसलों को लेकर एमएसपी की गारंटी को लेकर केंद्र सरकार ने संशोधन का कुछ समय मांगा है.
ऐसा बताया जा रहा है कि 13 फरवरी के 'दिल्ली चलो मार्च' में करीब 20 हजार किसान 2500 ट्रैक्टर्स से पहुंचने वाले हैं. आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच गई मांगों पर बातचीत हुई. किसान संगठनों के अनुसार उनकी ये मांगे हैं.
1. सभी फसलों की खरीद पर MSP गारंटी अधिनियम को तय किया जाए. डॉ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए. सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से पचास फीसदी अधिक एमएसपी मिले.
2. हल्दी समेत सभी मसालों की खरीद को लेकर एक राष्ट्रीय प्राधिकरण तैयार किया जाए
3. किसानों के साथ मजदूरों का पूरा कर्ज माफ हो
4. लखीमपुर खीरी हत्या मामले में न्याय मिले. अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए. इसके साथ गिरफ्तार किया जाए. आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो. सभी आरोपियों से उचित तरह से निपटें.
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