2024 के लोकसभा चुनावों पर BJP की नजर, बंगाल में 3 केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती
राज्य में भाजपा की पकड़ कमजोर होने और ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा 2021 के विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार शानदार जीत दर्ज करने के बीच मंत्रियों ने पार्टी की राज्य इकाई के सामने आने वाले मुद्दों का जायजा लेना शुरू कर दिया है.
दिल्ली:
पश्चिम बंगाल (West Bengal) में 2019 के लोकसभा चुनावों (Loksabha election) के अपने प्रदर्शन को बेहतर या कम से कम दोहराने के लिए भाजपा ने कम से कम तीन केंद्रीय मंत्रियों को टीएमसी शासित राज्य पर ध्यान केंद्रित करने का काम सौंपा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य में केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तैनात किया है, जहां उसने 2019 में 42 संसदीय सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी. राज्य में भाजपा की पकड़ कमजोर होने और ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा 2021 के विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार शानदार जीत दर्ज करने के बीच मंत्रियों ने पार्टी की राज्य इकाई के सामने आने वाले मुद्दों का जायजा लेना शुरू कर दिया है.
टाइम्स ऑफ इंडिया ने पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उप-राष्ट्रपति बनने के लिए राज्य से बाहर चले जाने के बाद, पार्टी का लक्ष्य अब विभिन्न चैनलों के माध्यम से टीएमसी सरकार पर दबाव बढ़ाना है. धर्मेंद्र प्रधान, जो राज्य में पार्टी के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ अच्छे कामकाजी संबंध के लिए जाने जाते हैं, को राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों की निगरानी का प्रभार दिया गया है. इस बीच, ईरानी को उन सीटों पर तैनात किए जाने की संभावना है जहां महिला मतदाता एक प्रमुख कारक हैं और उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में बनर्जी के लिए बड़े पैमाने पर मतदान किया था.
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इस सप्ताह की शुरुआत में अधिकारी ने दावा किया था कि दिसंबर तक टीएमसी सरकार "अस्तित्व में आ जाएगी" और राज्य में विधानसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ होंगे. "कुछ महीने रुकिए, यह सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं रहेगी. भाजपा नेता ने दावा किया, मेरे शब्दों में इस साल दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में नहीं होगी. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और संसदीय चुनाव 2024 में एक साथ होंगे. पिछले कुछ महीनों में, अधिकारी ने बार-बार दावा किया है कि विपक्षी शासित राज्यों झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसी स्थिति होगी.
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