केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में लोग देश निर्माण में एक जुट हुए
केंद्रीय शहरी विकास और सूचना-प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते तीन सालों में देश निर्माण में लोग पहले से अधिक एकजुट हुए हैं।
नई दिल्ली:
केंद्रीय शहरी विकास और सूचना-प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते तीन सालों में देश निर्माण में लोग पहले से अधिक एकजुट हुए हैं। नायडू के मुताबिक सरकार ने उन्हें निराशा से निकालकर नई आशाओं के प्रति प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि आज हर नागरिक को भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है।
केंद्र सरकार के तीन साल पूरा होने के मौके पर नायडू ने कई ट्वीट कर लिखा, 'मोदी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पहले से अधिक निश्चय और एकजुट किया है। लोग निराशा से बाहर निकले हैं और देश नए क्षितिज की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2014 में मिले जनादेश के अनुसार देन निर्माण हो रहा है।'
उन्होंने लिखा, 'धन्यवाद टीम इंडिया, इसके तीन वर्ष के निर्णायक, ईमानदार, देखभाल करने वाले, विचारशील, प्रगतिशील, उत्तरदायी और सशक्त सुशासन ने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से भरे नए भारत की बुनियाद रखी है। गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं को सशक्त किया गया है और देश और देशवासियों में नए सामर्थ की शुरुआत हुई है।'
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मोदी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल से हर नागरिक को भारतवासी होने पर गर्व का अनुभव हुआ है। स्वयं और नेतृत्व पर विश्वास पुन स्थापित होने से देश विकास की नई ऊंचाईयों को प्राप्त करेगा।'
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केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के रूप में अपने मंत्रालय के किए गए कार्य का जिक्र करते हुए नायडू ने ट्वीट कर लिखा, 'तीन सालों के शहरी सुधार कार्यक्रमों ने पुनरुत्थानशील शहरी भारत के निर्माण के लिए शहरों और राज्य सरकारों में नया जोश भरा है। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे शहर उन्नत शहरी जीवन की आशा का संचार कर रहे हैं।'
केंद्रीय मंत्री ने लिखा, 'धन्यवाद टीम इंडिया। पहली बार 500 अमृत शहर और 98 स्मार्ट शहरों के पास शहरी आधारभूत ढांचे और जीवन स्तर में बदलाव के लिए पांच वर्ष की कार्ययोजना है। गत तीन वर्षों में शहरी आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को अनुमति प्रदान की गई है।'
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