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ऑड-ईवन पर दिल्ली सरकार ने दायर की नई याचिका, दोपहिया वाहन और महिलाओं के लिए मांगी छूट

  |  Updated On : November 15, 2017 12:05 AM
एनजीटी (फाइल फोटो)

एनजीटी (फाइल फोटो)

ख़ास बातें
  •  ऑड-ईवन पर केजरीवाल सरकार ने नई पुनर्विचार याचिका दाखिल की
  •  नई याचिका में महिलाओं और दोपहिया वाहन को छूट देने की मांग

नई दिल्ली:  

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन को लागू करने के लिए एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में नई पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

नई याचिका में दिल्ली सरकार ने एनजीटी से दूसरे राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही याचिका में केजरीवाल सरकार ने टू व्हीलर्स और महिला चालकों को एक साल के लिए छूट देने की मांग की है।

नई याचिका में केजरीवाल सरकार की क्या है मांग

नई याचिका में टू व्हीलर्स को ऑड-ईवन से छूट देने की मांग करते हुए दिल्ली सरकार ने दलील दी है कि दिल्ली में 68 लाख 3 हजार 695 दुपहिया वाहन हैं। इसपर अगर ऑड-ईवन लागू हुआ तो एक दिन में करीब 25 लाख गाड़ियां सड़कों पर नहीं आ पाएंगी। ऐसे में याचिका में तर्क दिया है कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 2500 अतिरिक्त बसों की जरूरत होगी जो अभी दिल्ली सरकार के पास नहीं हैं।

वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को ऑड-ईवन से छूट देने को लेकर दिल्ली सरकार ने तर्क दिया है कि कुछ महिलाओं भीड़ से भरी हुई बस में यात्रा करने में सहज महसूस नहीं करती इसिलिए उन्हें ये सुविधा दी जाए।

केजरीवाल सरकार ने नई याचिका में एनजीटी से वादा किया है कि अगले एक साल में सार्वजनिक परिवहन की तमामत समस्या को सुलझा लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें: दिल्ली सरकार ने वापस ली पुनर्विचार याचिका, NGT ने लगाई फटकार

गौरतलब है कि निश्चित शर्तों के साथ एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन लागू करने की इजाजत दे दी थी। एनजीटी ने अपने आदेश में महिलाओं और दोपहिया वाहन वालों को भी कोई छूट नहीं दिया था। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन को लागू करने के फैसले को वापस ले लिया था।

केजरीवाल सरकार ने NGT (नैशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश में बदलाव की मांग को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी लेकिन बाद में इसे भी वापस ले लिया गया था। इसपर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई थी।

अब केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर नई याचिका दायर की है जिसमें महिलाओं और दोपहिया वाहन वालों के लिए छूट की मांग की है।

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RELATED TAG: Odd Even Scheme, Ngt, National Green Tribunal, Delhi Government,

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