केजरीवाल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सब को राजनीति छोड़ साथ आने की दी सलाह

  |  Updated On : November 09, 2017 05:45 PM
ख़ास बातें
  •  केजरीवाल ने केंद्र और एनसीआर सरकारों से पराली का सामाधान निकालने को कहा है
  •  अगले एक दो दिनों में ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा
  •  एनएचआरसी ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान बताने को कहा है

नई दिल्ली:  

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने प्रदूषण के ख़तरनाक स्तर को कम करने के लिए केंद्र सरकार और सभी एनसीआर राज्यों से मदद की अपील की है।

इसके साथ ही केजरीवाल ने पराली जलाने को लेकर आपत्ति दर्ज़ करते हुए सभी से इसका सामाधान निकालने को कहा है।
दिल्ली सीएम ने कहा, 'अक्टूबर मध्य से नवम्बर मध्य तक सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरा देश गैस का चैम्बर बन जाता है।'

उन्होंने कहा, 'हवा में पीएम स्तर का बढ़ना सिर्फ स्थानीय कारणों से नहीं है। दिल्ली सरकार और यहां की जनता सभी ज़रूरी क़दम उठाने को तैयार है लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं होगा जब तक कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।'

केजरीवाल ने कहा, 'अगर ज़रूरत पड़ी तो अगले एक दो दिनों में ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। प्रदूषण तब तक कम नहीं होगा जब तक राज्य सरकारें पराली को लेकर कोई उचित सामाधान नहीं निकालती है।'

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उन्होंने कहा, 'अगर यूपी, पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार सभी राजनीति को दूर छोड़ते हुए एक साथ आ जाएं तो इस ख़तरनाक सम्स्या का हल निकाला जा सकता है।'

वहीं पर्यावरण मंत्री महेश शर्मा ने भी प्रदूषण पर राजनीति नहीं करते हुए सबको एक साथ मिलकर सामाधान निकालने को कहा है।

ख़तरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण स्तर पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी (नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन) ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान बताने को कहा है।

इससे पहले एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने दिल्ली सरकार, नगर निगम और पड़ोसी राज्यों की खिंचाई की है।

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ट्रिब्यूनल ने कहा कि उन्हें अस्पतालों में जाकर लोगों की हालत देखनी चाहिए कि कैसे उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। 

एनजीटी ने कहा कि खुले में हो रहे निर्माण कार्य को अब तक नहीं रोका गया है और अब जब ऐसे हालात पैदा हो गए है, तो सरकार स्थिति पर नियंत्रण का भरोसा दिला रही है।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए कहा, '10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी सभी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोका जाए। इतना ही नहीं भवन निर्माण का सामान ढो रहे ट्रक की एंट्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है।' 

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