मानसून सत्र: भारत-चीन सीमा विवाद पर TMC का नोटिस, नियम 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा की मांग

नई दिल्ली:

संसद के मानसून सत्र में सरकार के लिए फ्लोर मैनेजमेंट करना मुश्किल साबित होने जा रहा है। विपक्षी दल भीड़ के पीट-पीट कर हत्या किए जाने और कथित गोरक्षकों की गुंडई के साथ सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुके हैं।

कांग्रेस ने मंगलवार को राज्यसभा में भीड़ के पीट-पीटकर हत्या किए जाने और दलितों एवं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामले पर चर्चा कराने के लिए सरकार को नोटिस दिया है।

राज्यसभा में मोदी सरकार लोकससभा के मुकाबले कमजोर स्थिति में है। ऐसे में सरकार के लिए संसद के ऊपरी सदन में इन मुद्दों पर जवाब देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान देश के कई राज्यों में कथित गोरक्षकों ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हमला किया है वहीं कई मामलों में भीड़ के पीट-पीटकर मार डालने की घटना में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

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इसके साथ ही विपक्षी दल और बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में सभी कार्यों को रोक कर भारत-चीन मुद्दे पर चर्चा कराए जाने का नोटिस दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग की है।

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा, 'हम संसद में आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे। मैं जेल जाने को तैयार हूं लेकिन हार नहीं मानूंगी।' 

अल्पकालिक चर्चा के लिए नियम 267 और नियम 176 में किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए कोई शर्त नहीं है।

चीन के साथ जारी सीमा विवाद, कश्मीर में लगातार खराब होते हालात, कथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी, भीड़ के पीट-पीट कर मार डालने की घटनाओं में होने वाली बढ़ोतरी के साथ देश भर में चल रहा किसानों का आंदोलन, उन अहम मुद्दों में शामिल है, जिसे लेकर सरकार बचाव की स्थिति में है, वहीं विपक्ष हमलावर। ऐसे में सरकार के लिए मानसून सत्र के दौरान संसद को चलाना आसान नहीं होगा।

मानसून सत्र: चीन, कश्मीर और किसानों का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, मुश्किल होगा फ्लोर मैनेजमेंट