Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषण पत्र जारी किया, जनता से किए 25 वादे
Congress Manifesto: कांग्रेस के मैनेफेस्टो में युवाओं, श्रमिकों और महिलाओं के लिए खास ऐलान किया गया है, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये हर दिन तय किया जाएगा
नई दिल्ली:
Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र (Congress Manifesto) का ऐलान किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पी चिदंबरम, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज यानि शुक्रवार को नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. कांग्रेस का मेनिफेस्टो पांच 'न्याय' और 25 'गारंटी' पर आधारित है. कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय 'हिस्सेदारी न्याय', 'किसान न्याय','नारी न्याय','श्रमिक न्याय' और 'युवा न्याय' पर आधारित है. पार्टी ने 'युवा न्याय' को लेकर जिन पांच गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है.
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कांग्रेस मेनिफेस्टो 25 गारंटी पर आधारित
पार्टी ने 'हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म करने की 'गारंटी' दी है. उसने 'किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन के साथ जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है. कांग्रेस ने 'श्रमिक न्याय' के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये हर दिन तय करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा. मैनिफेस्टो में 'नारी न्याय' के तहत ‘महालक्ष्मी स्कीम. इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये हर साल देने सहित कई वादे किए हैं.
जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा
इसके अगले दिन जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा. इनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे. जयपुर में आयोजित घोषणापत्र से जुड़ी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को संबोधित करने वाली हैं. हैदराबाद में घोषणापत्र से जुड़ी जनसभा को राहुल संबोधित करने वाले हैं.
पार्टी की ओर से जारी किए जाने वाले घोषणापत्र में शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को खत्म करने का वादा किया गया. इसके दायरे को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की ओर से बढ़ाया गया. इसके बाद 2015 और 2019 में संशोधन के जरिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को मजबूत किया गया था.
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