इस राज्य में 10वीं तक के छात्र-छात्राओं को सरकार देगी तोहफा, बच्चों को मुफ्त मिलेगी यूनिफॉर्म

Free Uniform Scheme in Odisha: अब ओडिशा सरकार दसवीं तक के छात्र-छात्राओं को फ्री यूनिफॉर्म देगी. अब तक सरकार सिर्फ 8वीं तक के छात्रों ही मुफ्त यूनिफॉर्म देती थी.

News Nation Bureau
By Suhel Khan

Updated on: 12 Jul 2023, 03:19 PM

New Delhi:

Free Uniform Scheme in Odisha: बच्चों की पढ़ाई लिखाई में माता-पिता को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है. हालांकि, सरकारी विद्यालयों की वजह से पेरेंट्स पर बच्चों की पढ़ाई का बोझ ठोड़ा कम हो जाता है. बावजूद इसके किताबें और यूनिफॉर्म पर मां-बाप को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है. लेकिन कई राज्य सरकारें इस बोझ को कम करने की पहल भी कर रही है. ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार भी इसी तरह की एक योजना चलाती है. जिसे 'मुख्यमंत्री छात्र-छात्रा परिधान योजना' के नाम से जाना जाता है. अब इस योजना के तहत 10वीं तक के छात्र-छात्राओं को मुफ्त यूनिफॉर्म दी जाएगी.

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पहले ये सिर्फ 8 तक के छात्रों को दी जाती थी. बता दें कि मुफ्त यूनिफॉर्म सिर्फ राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टूडेंट्स को ही मिलेगी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य में पहले सिर्फ 8वीं तक के बच्चों को ही मुफ्त यूनिफॉर्म दी जाती थी. लेकिन सरकार ने अब इसे 9वीं और 10वीं के स्‍टूडेंट्स को भी देना का फैसला किया है. बयान में कहा गया है कि अब 9वीं और 10वीं के छात्र भी फ्री यूनिफॉर्म पाने के हकदार होंगे.

हर छात्र को मिलेंगे यूनिफॉर्म के दो सेट

बता दें कि ओडिशा सरकार इस योजना के तहत छात्रों को यूनिफॉर्म के 2 सेट देगी. इसमें लड़कों को एक चेकदार सफेद शर्ट और हरी पैंट जबकि तथा लड़कियों को एक सफेद सलवार, हरी जैकेट और कुर्ता दिया जाएगा. यही नहीं ओडिशा सरकार यूनिफॉर्म के साथ-साथ स्‍टूडेंट को एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, एक टी-शर्ट, एक ट्रैक पैंट और एक टोपी भी देगी. जानकारी के मुताबिक, मुफ्त यूनिफॉर्म का वितरण 15 जुलाई से शुरू किया जाएगा. बता दें कि नई यूनिफॉर्म पर 'अमे गधिबू नुआ ओडिशा' यानी हम नया ओडिशा बनाएंगे का लोगो लगा होगा.

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सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी स्‍टूडेंट्स को शनिवार के दिन टोपी के साथ निर्धारित टी-शर्ट और ट्रैक पैंट पहनना अनिवार्य होगा. बाकी के दिन ड्रेस के साथ काले जूते और सफेद मोजे पहनने का नियम होगा. जिसके संबंध में स्कूल और जन शिक्षा विभाग के साथ-साथ मिशन शक्ति विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है.