Budget 2023: अब देशभर में लाागू होगा Work From Home,बजट सत्र में घोषणा की उम्मीद

नई दिल्ली :

Work From Home New Rule 2023: मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक कोरोनाकाल ने सभी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को वर्क फॅार्म होम करने पर मजबूर कर दिया था. ऐसे में एक मांग जोरों से उठी थी कि क्यों न ऐसे कर्मचारी जिनका काम वर्क फॅाम होम (Work From Home)से चल सके, उन्हें परमानेंट वर्क फॅार्म होम दे दिया जाए. इसको लेकर कानून बनाने की चर्चाएं भी तेजी से चली थी. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बजट सत्र (budget session)में वर्क फॅार्म होम को लेकर भी घोषणा हो सकती है. हालांकि इससे सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका काम ऑफिस आए बगैर भी बिना बाधा के संचालित रह सके.

यह भी पढ़ें : Scholarship 2023: 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, मिलेंगे 10, 000 रुपए

श्रम मंत्रालय ने रखा था प्रस्ताव 
आपको बता दें कि वर्क फ्रॅाम होम कल्चर को लेकर एक कानून (Law)बनाने को लेकर चर्चा चल रही है. यही नहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रम मंत्रालय (labor Ministry)ने इसके लिए बाकायदा एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है. इस ड्राफ्ट में माइनिंग, मैनुफैक्चरिंग (mining, manufacturing)और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा. बताया जा रहा है कि यदि इसी बजट में वर्क फॅार्म होम की घोषणा हो जाती है तो सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को काफी हद तक फायदा हो जाएगा.

केन्द्र सरकार ने भी जताई थी सहमती
आपको बता दें कि वर्क फ्रॅाम होम  (Work From Home)को लेकर केन्द्र सरकार ने भी कोरोनाकाल के दौरान अपनी सहमती जता दी थी. बताया जा रहा है कि कानून पास होने के बाद नौकरी ज्वाइन करते समय वर्क फ्रॅाम होम का विकल्प भी दिया जाएगा. साथ ही यदि कुछ कंपनियां ऐसा करने पर कर्मचारियों की सैलरी से कटौती करती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई थी. सूत्रों का दावा है कि बजट में वर्क फॅार्म होम का मुद्दा भी एक मुख्य माना जा रहा है.

नहीं मिलेगा एचआरए 
आपको बता दें कि वर्क फॅार्म होम वाले कर्मचारियों को एचआरए की सुविधा नहीं दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जो वर्क फॅार्म होम लेंगे उनकी सैलरी से हाउस रेंट अलाउंस का हिस्सा काट लिया जाएगा. श्रम मंत्रालय के अनुसार आईटी सेक्टर (IT Sector) में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है.  यही नहीं श्रम मंत्रालय ने ड्राफ्ट के माध्यम से आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं. हालांकि अभी मामले को लेकर कोई भी अधिकारिक बयान नहीं आया है.