Uttarakhand: मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक, कार्यों की प्रगति पर जताई चिंता  

देहरादून:

Uttarakhand News : उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु (Dr. SS Sandhu) ने गुरुवार को सचिवालय में कई विभागों द्वारा नाबार्ड से ऋण के लक्ष्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की है. इस दौरान उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है और इसमें सभी विभागों को तेजी लाने की जरूरत है. मुख्य सचिव ने कुछ ऐसा ही निर्देश नाबार्ड को भी दिया.

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मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण एवं अदायगियों में तेजी लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षाएं कीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि विभागों को वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं का निवारण करके उन कार्यों को जल्द से जल्द से पूरा करना चाहिए. विभागीय सचिवों को आरआईडीएफ के तहत आने वाले प्रस्तावों को विभागीय कैलेंडर से जोड़ते हुए स्वीकृति से लेकर डिस्बर्समेंट तक निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराए जाने और प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट्स भी शीघ्र जमा कराए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए. पीएम गति शक्ति उत्तराखण्ड पोर्टल पर भी लगातार अपडेट किए जाने पर फोकस किया है. 

इस बैठक को लेकर सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि नाबार्ड से लिए गए 1090 करोड़ रुपये ऋण के लक्ष्य के सापेक्ष विभागों ने अभी तक 907.93 करोड़ के प्रस्ताव नाबार्ड को भेज दिए हैं. अभी तक नाबार्ड ने 501.20 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. बाकी प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है. उन्होंने कहा कि 900 करोड़ रुपये के डिस्बर्समेंट के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक विभागों द्वारा मात्र 273.82 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया गया है. इस मौके पर सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, दीपेंद्र कुमार चौधरी, एसएन पाण्डेय, अपर सचिव सी रविशंकर और विनीत कुमार समेत कई विभागों के विभागाध्यक्ष और उच्चाधिकारी मौजूद रहे हैं. 

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आपको बता दें कि साल की शुरुआत में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 का शुभारंभ करते हुए कहा था कि नए वित्तीय वर्ष में नाबार्ड, राज्य को 30301 करोड़ का ऋण दे सकेगा, जो पिछले साल की तुलना में 6.22 फीसदी अधिक होगा. नाबार्ड का यह लोन उत्तराखण्ड में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई समेत विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए दिया जा रहा है. उन्होंने इन योजनाओं में बेहतर करने और सभी की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे.

हर्ष वर्धन द्विवेदी की रिपोर्ट