एक्शन में दिल्ली सरकार, सीएम केजरीवाल ने जल बोर्ड के पिछले 15 वर्षों का CAG ऑडिट कराने का दिया निर्देश

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट कराने का आदेश दिया. सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने पिछले 15 साल के सीएजी को ऑडिट का आदेश दिया है. आपको बता दें कि जल बोर्ड पर लगातार सवाल उठने पर मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में किसी भी रूप में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा. 

बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने लगाए गंभीर आरोप

जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले महीने से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रस्साकशी चल रही है. बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है और जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप लगाए हैं. बीजेपी ने पूछा कि क्या दिल्ली सरकार इस घोटाले की ईमानदारी से सीबीआई जांच कराएगी.

बीजेपी ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि क्या केजरीवाल सरकार अपने मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के ऊपर केस दर्ज कराएगी. इस संबंध में बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई है, फिर भी 70 हजार करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है. यह कैसी दुकानदारी है? दिल्ली में पानी घोटाले पर अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा.

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भ्रष्टाचार को लेकर सीएम भी सख्त

उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल सरकार नए-नए तरीकों से घोटाले कर रही है. बीजेपी नेता ने आगे आरोप लगाया कि आकाश से लेकर पाताल तक, जहां लूटना हो लूट लो. आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर जल बोर्ड में करीब 3,237 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है. यहां तक ​​कि सीधे तौर पर सीएम पर भी आरोप लगाया गया.

हालांकि इन सबके बीच सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.उन्होंने जांच के आदेश दे दिये हैं.मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले 15 साल के सीएजी को ऑडिट का आदेश दिया है. आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर काफी एक्शन में नजर आते हैं और इस मामले को लेकर भी वो काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं.