मोदी सरकार का प्लान: गायों को मिलेगा आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट

नई दिल्ली:

देश में गो हत्या को रोकने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करके बताया है कि सरकार इन जानवरों के लिए यूआईडी जैसी योजना लागू करना चाहती है।

सरकार ने इस बात की जानकारी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दी। सरकार ने कोर्ट में बताया है कि वह यूआईडी जैसी व्यवस्था के जरिए गायों को लोकेट और ट्रेस करना चाहती है।

सरकार ने कहा है कि इस यूआईडी में गाय की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा। बता दें कि ऐसी सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंप दी है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• गाय और उसके गौवंश के लिए देश भर में UID नंबर अनिवार्य होना चाहिए
• UID नंबर में हर पशु की उम्र, लिंग, लोकेशन, रंग, ब्रीड, हाईट की जानकारी होनी चाहिए

• बांग्लादेश के पार पशुओं की तस्करी को रोकने के सरकार को लोगो का सहयोग लेना चाहिये

• लोगों को टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर के जरिये सड़क पर आवारा घूम रहे पशुओं की जानकारी देनी चाहिए

• आवारा पशुओं को सुरक्षा देना और ध्यान रखना राज्य सरकार का दायित्व हैं

• हर जिले में 500 जानवरो की क्षमता वाला शेल्टर होम होना चाहिए

• इन शेल्टरों से आवारा पशुओं की तस्करी को रोकने में काफी कामयाबी मिलेगी

• फंडिंग राज्य सरकारों की ओर से होनी चाहिए, अभी ज्यादातर शेल्टर होम में सुविधाओ का अभाव हैं

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  जो पशु अब दूध देने में समर्थ नहीं हैं, उनका विशेष ध्यान देने की ज़रूरत हैं

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कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास बड़े तौर पर पशुओं की तस्करी हो रही है। सरकार के मुताबिक, पशुओं की हिफाजत और देखरेख के मुद्दे पर जॉइंट सेक्रटरी की अगुआई में एक कमिटी का गठन किया गया, जिसने कुछ खास सिफारिशें दी हैं।

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