केंद्रीय बजट के विरोध में वामदलों का आंध्र बंद का आह्वान, सुरक्षा कड़ी

नई दिल्ली:

केंद्रीय बजट के विरोध में वामदलों और छोटे क्षेत्रीय दलों ने आंध्र प्रदेश बंद का आह्वान किया है। इन दलों का कहना है कि केंद्र सरकार ने बजट में आंध्र प्रदेश की अनदेखी की है।

राज्य में बंद को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

सीपीआई, सीपीएम और दूसरे दलों की तरफ से बुलाए गए इस बंद को वाईएसआर कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है।

वामदलों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि बजट में आंध्र प्रदेश के लिये कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया है और उसकी नई राजधानी अमरावती के निर्माण, बड़ा प्रोजेक्ट जैसे पोलावरम को लेकर भी सरकार ने बजट में कुछ नहीं कहा है।

इसके अलावा उनका कहना है क सरकार ने विशाखापट्टनम में रेलवे ज़ोन स्थापित करने के संबंध में भी कुछ, नहीं कहा गया है।

और पढ़ें: आज से सुप्रीम कोर्ट में होगी राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई

ट्रक संगठन, छात्र संगठन ट्रेड यूनियन और सामामजिक संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है।

उत्तरी आंध्र और रायलसीमा के किसानों और ट्रेड यूनियनों ने भी समर्थन दिया है।

राज्य सीपीएम के सचिव पी मधु ने कहा, 'केंद्र सरकार ने हमें एकदम से छोड़ दिया लेकिन राजनीतिक हथकंडों को नहीं भूली। जहां चुनाव होने हैं वहां के लिये काई घोषणाएं की गई हैं जैसे कर्नाटक में किया है।'

वामदलों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और टीडीपी ने मिलकर राज्य के लोगों को गुमराह कर रही है। राज्य में बीजेपी और टीडीपी की गठबंधन की सरकार है।

वाईएसआर कांग्रेस ने टीडीपी की कड़ी आलोचना की लेकिन बीजेपी पर उसका रुख नरम था। हालांकि कांग्रेस ने दोनों दलों को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार आंध्र प्रदेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने चुनाव को ध्यान में रखकर संसद के दरवाजे बंद करके आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर तेलंगाना बनाया। जिसके कारण आज 4 साल बाद भी समस्याएं सुलगती रहती हैं।'

उनके भाषण के दौरान सदन में पहले टीडीपी और बाद में कांग्रेस के सांसदों ने बजट में आंध्र प्रदेश की अनदेखी करने के विरोध में लगातार नारेबाजी करते रहे। 

और पढ़ें: SMHS अस्पताल हमला: हिजबुल का दावा, आतंकी 'सुरक्षित स्थान' पर पहुंचा