यूपी में अफसरों को कसने में जुटे योगी आदित्यनाथ, 100 दिनों का प्रायॉरिटी प्लान मांगा

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए।

इसी क्रम में मुख्मंत्री ने अधिकारियों से 100 दिनों का प्रायॉरिटी प्लान मांगा है। अधिकारियों को यह बताया गया है कि सीएम के सामने विभागों के काम काज को लेकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देना है।

बताया जा रहा है कि अधिकारियों से साथ होने वाले इस बैठक में अटेंडेंस की बायमेट्रिक चेकिंग सहित कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी।

ईटी की खबरों के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने बताया कि अलग-अलग विभागों में रिटायरमेंट के बाद भी लंबे समय से काम कर रहे तकरीबन 60 सीनियर अधिकारियों का एक्सटेंशन बीते शनिवार को रद्द कर दिया गया।

उन्होंने कहा, 'इस तरह के एक्सटेंशन पर 78 अधिकारी थे और मुमकिन है कि ऐसे और अधिकारी हो सकते हैं क्योंकि अभी पूरी सूचना आनी बाकी है। हमने सिर्फ 18 को रखा है, जो तकनीकी मामलों से जुड़े हैं।'

उन्होंने बताया, 'कुछ लोगों ने पिछली सरकार से करीबी रिश्तों के कारण लंबे समय से अपनी पोजिशन बरकरार रखी थी। इस हफ्ते के शुरू में कई कॉरपोरेशंस के सलाहकारों और चेयरपर्सन को हटाया गया।'

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मुख्यमंत्री के एक करीबी अधिकारी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से कामों की प्राथमिकता को लेकर प्लान पेश करने को कहा है। ये वैसे काम हैं, जिन्हें सरकार बनने के पहले 100 दिनों के भीतर किया जा सकता है जिससे कि जमीनी स्तर पर बदलाव दिख सके।

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