झूठे पाकिस्तान का झूठा पीएम, इमरान खान के नए झूठ को UAE ने किया बेनकाब

नई दिल्ली.:

जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिनने के बाद पाकिस्तान भी खासा सदमे में है. खासकर जब कश्मीर मुद्दा वहां की हर सरकार और सेना के लिए ऑक्सीजन का काम करता रहा हो. ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर विवाद को अंतरराष्ट्रीय रूप देने के लिए एक बड़ा झूठ बोला कि भारत की मोदी सरकार ने जिस तरह कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया, उसे गलत मानते हुए मुस्लिम देश उसके साथ आ गए हैं. हालांकि इस बयान के कुछ ही देर बाद संयुक्त अरब अमीरात ने इसका खंडन कर कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला बताया है.

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पाकिस्तान में भी हड़कंप का माहौल
जम्मू-कश्मीर मसले पर बीजेपी सरकार के बड़े कदम के बाद पाकिस्तान की राजनीतिक और सेना में भी हड़कंप का माहौल है. यहां तक कि पाकिस्तान की संसद ने कश्मीर मसले पर बुधवार को संयुक्त सत्र का आह्वान किया है, तो पाक सेना के शीर्ष अधिकारियों ने इस मसले पर बकायदा युद्ध की चेतावनी तक दे डाली है. इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की भी पहल कर दी. पी 5 देशों को संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराने के साथ ही मुस्लिम देशों से भी इस मसले पर साथ आने की अपील की.

#BREAKING: Minutes after Imran Khan lies about support from ‘Muslim countries’, UAE supports India on abrogation of Article 370 from Jammu & Kashmir. UAE views it as an Internal matter of India to reduce regional disparity and improving efficiency. https://t.co/HJ7AWRKFUq pic.twitter.com/fBVMcRC8rJ

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 6, 2019

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इमरान खान ने कहा मुस्लिम देश उसके साथ
इस कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार के कश्मीर के दर्जे में किए गए बदलाव पर मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का साथ देने का आश्वासन दिया है. इस बयान के कुछ ही देर बाद संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने इमरान खान के झूठ को बेनकाब कर दिया. राजदूत ने एक बयान जारी कर संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के बयान का खंडन करते हुए कश्मीर पर की गई कार्रवाई को भारत का अंदरूनी मामला बताया है.

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संयुक्त अरब अमीरात ने झूठ किया बेनकाब
अपने बयान में भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉ अहमद अल बन्ना ने कहा कि कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 के कुछ प्रावधानों को हटाना भारत सरकार का अपना अंदरूनी मामला है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत के लिए किसी राज्य का पुनर्गठन कोई पहली बार नहीं किया गया है. इसके जरिए केंद्र सरकार राज्य में व्याप्त खामियों और विषमताओं को दूर करने में ही करता है. इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हालात बदलेंगे. इससे इन राज्यों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा.