ब्रिटेन टियर-2 वीजा के कड़े नियमों में करेगा बदलाव, भारतीय प्रोफेशनल्स को होगा फायदा
ब्रिटेन सरकार ने अप्रवासी नीति में बदलाव को संसद में पेश किया जिससे भारत जैसे देशों के प्रोफेशनल्स को मिलने वाले कड़े वीजा कोटा नियमों की समीक्षा की जाएगी।
highlights
- भारत जैसे देशों के प्रोफेशनल्स को मिलने वाले वीजा नियमों की समीक्षा की जाएगी
- भारतीय उद्योग जगत ने ब्रिटिश सरकार के इस कदम का स्वागत किया है
- भारतीय आईटी सेक्टर के लिए यह बदलाव काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है
लंदन:
ब्रिटेन सरकार ने अप्रवासी नीति में बदलाव को संसद में पेश किया जिससे भारत जैसे देशों के प्रोफेशनल्स को मिलने वाले कड़े वीजा कोटा नियमों की समीक्षा की जाएगी।
अप्रवासी नीति में बदलाव को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वह अपर्याप्त व्यवसायिक सूची को लेकर स्वतंत्र प्रवास एडवाइजरी कमेटी से बातचीत करेगी।
इस बदलाव से भारत जैसे देशों के प्रोफेशनल्स को व्यवसायों में सेवा देने के लिए वीजा नियमों में बदलाव से उन्हें लाने में आसानी होगी।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर के लिए यह बदलाव काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है इसलिए भारतीय उद्योग जगत ने इसका स्वागत किया है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के अध्यक्ष राकेश साह ने कहा, 'भारतीय प्रोफेशनल्स के लंबे समय से चल रही मांग के बाद ब्रिटेन सरकार के द्वारा टियर-2 वीजा नियमों को आसान करना एक स्वागत योग्य कदम है।'
उन्होंने कहा, 'इससे ब्रिटेन में लंबे समय के लिए उच्च दक्षता वाले प्रोफेशनल्स और ब्रिटिश उद्योग जगत के पूरे प्रतियोगिता को बढ़ाएगा। फिक्की हमेशा से मुक्त, साफ और पारदर्शी यूके वीजा के लिए खड़ा रहा है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी होती रहे।'
शनिवार को संसद में एक बयान में सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं (एनएचएस) में डॉक्टर और नर्सों की किल्लतों के बीच ब्रिटेन के बाहर के देशों के डॉक्टर और नर्सों को टियर-2 वीजा नियमों से बाहर किया जाएगा।
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कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री के नीति निदेशक मैथ्यू फेल ने कहा, 'सभी उद्योग इन सुधारों का स्वागत करेंगे, क्योंकि यह एक अच्छा कदम है। अंतरराष्ट्रीय कौशल और प्रतिभा ब्रिटेन के वैश्विक एम्प्लायर्स का मुख्य आधार है।'
उन्होंने कहा, 'सफल आव्रजन नीति ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और समाज में लोगों के योगदान पर केंद्रित होना चाहिए न कि संख्या पर। जब तक आव्रजन प्रणाली में सुधार नहीं होता है रोजगार सृजन और विकास के लिए जरूरी लोगों को बुलाने के उद्योग संघर्ष करते रहेंगे।'
दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भारत को झटका भी दिया
ब्रिटेन सरकार ने आसान वीजा नियम वाले देशों की सूची से भारत को बाहर भी कर दिया।
ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय छात्रों को बड़ा झटका देते हुए देश के विश्वविद्यालयों में वीजा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बनाई एक नई सूची से भारतीयों को अलग कर दिया है।
इस सूची में अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश पहले से ही शामिल थे। वहीं इसमें चीन, बहरीन और सर्बिया जैसे देशों को शामिल किया गया है।
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