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टोक्यो गवर्नर योरिको कोइके समर ओलंपिक 2020 से पहले स्मोकिंग को बैन करने की तैयारी में

स्मोकिंग पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने वाला कानून जल्द ही असेंबली में वोटिंग के लिए होगा पेश,हर साल पैसिव स्मोकिंग के कारण होती है हजारों लोगों की मौत

Updated on: 05 Jul 2017, 02:26 PM

नई दिल्ली:

जापान 2020 समर ओलंपिक गेम्स की तैयारी में कोई कसार नहीं छोड़ना चाहता। मीडिया की ख़बरों के अनुसार, टोक्यो की गवर्नर योरिको कोइके समर ओलंपिक से पहले सभी सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर प्रतिबंधित लगाने के लिए कानून लाने की तैयारी में है।

ओलंपिक खेलों के इतिहास में टोक्यो इन खेलो की मेजबानी करने वाला सबसे अस्वस्थ शहर है। इसके बावजूद धूम्रपान को प्रतिबंधित करने की तमाम कोशिशें धरी रह गई। शिंजो आबे की सत्ताधारी पार्टी के धूम्रपान समर्थक नेताओं के आगे विपक्षी दलों की दलीलों का कोई असर नहीं हुआ।

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वहीँ रेस्तरां मालिकों और जापान टोबैको ने भी धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया था। जापान टोबैको की एक तिहाई हिस्सेदारी जापान सरकार के पास है और वर्ष 2015 में उसने लगभग $700 डॉलर मुनाफा सरकार के खाते में जमा कराया था।

हर साल पैसिव स्मोकिंग (तंबाकू से निकले धुएं के संपर्क में आने से) हजारों जापानियों की मौत का कारण बनता है। जापान के स्वास्थ मंत्रालय द्वारा इस वर्ष एक प्रपोजल लाया गया था जिसमे निर्धारित जगहों पर पर्याप्त हवा वाले कमरों में इनडोर स्मोकिंग के लिए प्रावधान था, लेकिन संसद में इसे स्वीकृति नहीं मिली।

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शिंजुआ आबे की पार्टी के खिलाफ स्थानीय चुनावों मिली शानदार जीत के बाद कोइके के इरादे मजबूत है। उन्होंने जापान के दैनिक अखबार निक्केई शिम्बुन को बताया कि इनडोर स्मोकिंग पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने वाला कानून जल्द ही असेंबली में वोटिंग के लिए पेश किया जायेगा, जहां उनकीं पार्टी को बहुमत प्राप्त है।

अखबार के मुताबिक कोइके का कहना है, 'तैयारियों की गति धीमी है लेकिन हम मेजबान की भूमिका अच्छे से निभाएंगे।'

प्रस्तावित कानून के मुताबिक, धूम्रपान को सभी सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंधित कर दिया जायेगा और साथ ही यह भी कोशिश की जाएगी की लोग घरों और कारों में भी ऐसा ना करें, खासतौर से बच्चों के सामने।

2003 के एक कानून के हिसाब से सभी रेस्तरां मालिकों को स्मोकिंग एरिया और नॉन स्मोकिंग एरिया को अलग करने का आदेश दिया गया था लेकिन इसका पालन न करने पर दंड का कोई प्रावधान नहीं था।

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