पाक सरकार ने कोर्ट से कहा- हाफिज के राजनीतिक दल की मान्यता न दी जाए, राजनीति में बढ़ सकता है कट्टरवाद

नई दिल्ली:

ट्रंप प्रशासन की धमकी का असर पाकिस्तान पर नज़र आ रहा है। पाक सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद की पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग के आवेदन को स्वीकार न करे।

हाफिज़ सईद ने कोर्ट में अपने संगठन को राजनीतक दल की मान्यता देने के लिये याचिका दायर की है। पाक सरकार का कहना है कि संगठन राजनीति में हिंसा और कट्टरपंथ को बढ़ावा देगा।

हाफिज़ सईद ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल)के नाम से जमात उद दावा 2018 के चुनाव में हिस्सा लेगा।

एमएमएल ने चुनाव आयोग के उसके संगठन का राजनीतिक दल के रुप में रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर दिया था।

पाकिस्तान गृहमंत्रालय ने एमएमएल की याचिका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिये एक लिखित जवाब में कहा है कि वो इस संगठन के राजनीतिक दल की मान्यता दिये जाने को समर्थन नहीं करता है। क्योंकि उसकी गतिविधियां गैरकानूनी हैं।

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डॉन न्यूज़ पेपर अनुसार सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वो एमएमएल की याचिका को मज़ूर न करे और रद्द कर दे। मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि एमएमएल का रजिस्ट्रेशन एक राजनीतिक दल के तौर पर किये जाने से 'राजनीति में हिंसा और कट्टरपंथ में बढ़ोतरी होगी।'

पाकिस्तान के राजनीतिक दल के गठन से जुड़े नियमों के अनुसार ऐसी संस्थाएं जो पाकिस्तान में अलगाववाद, कट्टरपंथ, मूल अधिकार, धर्मिक और क्षेत्रीय उन्माद बढ़ाने का खतरा हो या ऐसी गतिविधियों में शामिल हों उन्हें राजनीतिक दल की मान्यता नहीं दी जा सकती है।

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