अमेरिका: अरुण जेटली ने उठाया H1B वीजा में सुधार का मुद्दा

नई दिल्ली:

भारतीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अमेरिकी कोषागार मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत में एच1-बी और एल-1 वीजा प्रक्रिया में सुधार का मुद्दा उठाया है। बतचीत के दौरान वित्त मंत्री ने भारतीय पेशेवरों और कुशल कामगारों द्वारा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में किए गए योगदान का भी उल्लेख किया।

उन्होंने यहां जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में भी घरेलू नीति के कारण वैश्विक गिरावट को समझने की जरूरत पर बल दिया है।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'जेटली ने एच1-बी/एल1 वीजा प्रक्रियाओं और सामाजिक सुरक्षा योगदान में सुधार की जोरदार वकालत की, ताकि अमेरिकी हितों के लिए काम कर रहे उच्च क्षमता वाले भारतीय पेशेवरों को मेहनत से कमाए गए उनके पैसों से वंचित नहीं किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कुशल भारतीय पेशेवरों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिकी पक्ष द्वारा भी इसकी उचित सराहना की जानी चाहिए।'

वित्तमंत्री एक हफ्ते के आधिकारिक दौरे पर वाशिंगटन में हैं। वह यहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। उनके साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गर्वनर उर्जित पटेल और आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग भी हैं। 

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एच1-बी वीजा भारतीय आइटी पेशेवरों के बीच बेहद लोकप्रिय है। कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को स्थानांतरित करने में एल-1 वीजा का इस्तेमाल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही वीजा प्रणाली में व्यापक सुधार कर उसे सख्त बनाने की घोषणा की थी।

ट्रंप की दलील है कि कंपनियां सस्ते श्रम के लिए इसका दुरुपयोग कर रही हैं। इससे अमेरिकी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इससे भारत की चिंता बढ़ गई है।

वहीं, जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गर्वनरों को गुरुवार को संबोधित करते हुए जेटली ने घरेलू नीतिगत कार्रवाइयों, खासतौर से व्यापार और वित्तीय नियमन के क्षेत्र में की गई कार्रवाइयों के कारण वैश्विक स्तर पर आई गिरावट को समझने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

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