Updated : 24 December 2019, 04:15 PM
मोदी सरकार ने आज सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई जिसमें NPR पर चर्चा की गई. नागरिकता संशोधन कानून और NRC के भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार NPR को लाने की तैयारी कर चुकी है जिसे बैठक में मंजूरी मिल गई. NPR के जरिए मोदी सरकार देश के आम जनता के डेटाबेस तैयार किया जाएगा. देश के हर नागरिक को अब यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर दिया जाएगा. हालांकि, सरकार ने साफ भी कर दिया है कि इसे CAA और NRC के साथ जोड़कर ना देखा जाए.
