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जीएसटी काउंसिल के फैसले के विरोध में 70,000 कर अधिकारी, असहयोग आंदोलन की चेतावनी दी

जीएसटी काउंसिल के फैसलों के खिलाफ देश के 70,000 अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों की असहयोग आंदोलन की चेतावनी।

Updated on: 25 Jan 2017, 06:53 PM

नई दिल्ली:

जीएसटी काउंसिल द्वारा हाल में लिए गए कुछ निर्णयों के विरोध में करीब 70,000 अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों की एसोसिशन ने असहयोग आंदोलन का फैसला लिया है। कर अधिकारियों ने बैठक कर आंदोलन की शुरुआत शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे को नहीं मनाने की योजना बनाई है।

इसके अलावा अधिकारियों ने 30 जनवरी को शहीद दिवस के दिन कर अधिकारी काला बैग पहन कर ब्लैक डे मनाएंगे। एसोसिएशन का कहना है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई 16 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिए गए उससे उनके साथी ख़ासे निराश हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

काउंसिल ने राज्यों को 12 नॉटिकल मील की दूरी के अंदर क्षेत्रीय जल से आर्थिक क्रियाओं पर राज्यों को टैक्स वसूलने का अधिकार देने पर सहमति जताई थी और इसके साथ ही 1.50 करोड़ रपये से कम कारोबार करने वाले 90 प्रतिशत उद्यमी कर दाताओं को भी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है।

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एसोसिएशन का कहना है कि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से राजस्व अधिकारियों की नौकरियों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। उन्होंने कहा है कि,'हम जीएसटी काउंसिल द्वारा लिये गये फैसलों का विरोध करते हैं और इन अनुचित और गलत फैसलों को रोकने और इसकी समीक्षा करने का आग्रह करते हैं।'

कर अधिकारियों के मुताबिक 16 जनवरी के इस फैसले से न केवल केन्द्र कमजोर होगा बल्कि इसका असर राजस्व संग्रह और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारत्मक पड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसका बुरा प्रभाव हो सकता है।

देश का सबसे बड़ा कर सुधार माने जाना वाला जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में लागू होने वाली यह नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो सकता है। पहले इसके लागू होने की तारीख 1 अप्रैल तय की गई थी।

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