ममता के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा 'वह करप्शन की चैंपियन हैं'
तमिलनाडु के मुख्य सचिव के घर पर पड़े छापे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है।
मिदनापुर:
तमिलनाडु के मुख्य सचिव के घर पर पड़े छापे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं या फिर भारत रहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उन्हें गिरफ्तार कर अपना राजनीतिक बदला पूरा कर सकते हैं।
ममता बनर्जी ने कहा, "जनता भगवान होती है और मैं चुनौती देती हू कि कौन रहेगा प्रधानमंत्री मोदी या फिर देश?"
ममता के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, 'ममता बनर्जी करप्शन की चैंपियन हैं। वह उन्हें बचाना पसंद करती हैं जो भ्रष्ट है। हमारी बात साबित हो चुकी है कि वह क्वीन ऑफ करप्शन हैं।'
नोटबंदी के बाद से ही ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही हैं। उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से से कहना चाहती हूं कि वो किसी पर हमला न करें, मुझे गिरफ्तार कर लें और उनका सारा राजनीतिक बदला पूरा हो जाएगा।"
उन्होंने कहा, "अगर राज्य सरकार का अधिकारी किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के पहले राज्य सरकार को जानकारी दी जानी चाहिये, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तमिलनाडु के मुख्य सचिव के यहां छापा पूरी तरह से असंवैधानिक है।"
तमिलनाडु के मुख्य सचिव राममोहन राव के घर और सचिवालय में मौजूद दफ्तर में आयकर विभाग (आईटी) ने छापेमारी की है। आईटी ने चेन्नई के अन्ना नगर स्थित उनके आवास पर छापेमारी की है। हालांकि छापेमारी में कितनी धनराशि और क्या दस्तावेज बरामद हुए हैं, फिलहाल इस बारे कोई जानकारी नहीं है।सचिवालय के बाहर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है।
तमिलनाडु के मुख्य सचिव के घर पर आयकर विभाग के छापे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। ममता बनर्जी ने इस कदम को प्रतिशोधात्मक, अनैतिक और तकनीकी दृष्टि से अनुचित बताया।
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तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने ट्वीट कर कहा, "पहले अरविंद केजरीवाल के प्रमुख सचिव पर छापेमारी की गई और परेशान किया गया। अब मुझे पता चला है कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव के घर पर भी छापेमारी की गई है। प्रतिशोधात्मक, अनैतिक और तकनीकी रूप से अनुचित कार्रवाई क्यों? क्या यह केवल संघीय संरचना को अस्त-व्यस्त करने के लिए है?"
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